आजची परिस्थिती बघितली तर एका बाजूला शेतकऱ्याला शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही. दुसरीकडे सामान्य नागरिकांना महाग भाजीपाला मिळतो. सर्व गोष्टीत मध्यस्थ खूपच पैसे कमावतात. त्यामुळे शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिक दोघांचेही प्रश्न जवळ जवळ सारखेच आहे. या सर्व प्रश्नांवर योग्य उत्तर फार्मर प्रोड्युसर कंपनी FPO आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपनी ॲक्ट 2013अंतर्गत स्थापना करता येते. उत्पादक कंपनीचे अस्तित्व हे शाश्वत स्वरूपाचे असते. शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये शेतकरीच कायद्याने सभासद होऊन शेतकरीच ही कंपनी मॅनेज करू शकतात शेतकरी उत्पादक कंपनी (fpc) हे कंपनीचा कायदेशीर स्वरूप आहे. कंपनी कायदा 2013 नुसार कंपनीची नोंदणी होते.
भारतीय शेती व त्यामधील अडचणी, तुकड्याची शेती, प्रगतीशील शेतकरी यामुळे यांत्रिकीकरण करण्यासाठी तसेच शेतीमालाचा मार्केटिंग करण्यासाठी एफपीसीच्या माध्यमातून एकत्र आले, तर बळ मिळते. याशिवाय शेतीतल्या ज्या ज्या काही अडचणी आहे त्या सोडवण्यासाठी एकत्रित येऊन सोडविता येतात. शेतात पिकलेल्या शेतमालावर कंपनीच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योग उभारून योग्य भाव मिळवून देण्याचे काम शेतकरी उत्पादक कंपनी करत असते.
उत्पादक कंपनीची रचना ही सहकार आणि कार्पोरेट या दोन्हींच कॉम्बिनेशन असतं. दोन्ही गोष्टी आपल्याला शेतकरी उत्पादक कंपनी मध्ये बघायला मिळतात. कंपनी कायदा 2013 सहकारातील संघटन व कार्पोरेट मधील मॅनेजमेंट सुसूत्रता व शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्याचं काम करून शेतीमालाची एक चांगली मूल्य साखळी तयार करण्याचं काम या उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून होत आहे. त्यामध्ये पुढील कामे केली जातात,-
- नवीन बाजारपेठ तयार करणे व तयार बाजारपेठेला सक्षम करणे.
- विविध शेती पिकाचे उत्पादन घेणे
- उत्पादित शेती मालावर प्रक्रिया करणे
- विविध प्रकारचे बाय प्रॉडक्ट तयार करणे
- कंपनी मार्फत खरेदी विक्री केंद्र उभे करून मध्यस्थ कमी करणे
- शेतीमालाची प्रतवारी करून मालाची श्रेणी ठरवणे.
- मालाची बाजारात मार्केटिंग व ब्रँडिंग करून शेतकरी सदस्यांना शाश्वत नफा मिळवून देणे.
- उत्पादित शेतीमालाची निर्यात सेवा देणे व नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे, तसेच आयात करणे
- FPO मार्फत एक चांगले संघटन तयार करून लहान व किरकोळ शेतकऱ्यांचे समूह एकत्रित करून एक प्रभावी संघटन तयार करणे
अडचणी व त्यावरील उपाय आजच्या परिस्थितीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे जे काही पीक येत आहे, पण दुर्दैवाने त्यातल्या 50% कंपन्या बंद होत आहे. पण इथं लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे ही फक्त सहकार नसुन कापोर्रेट मधील सुसूत्रता व पारदर्शकपणा त्यात आहे. फक्त त्यात रजिस्ट्रेशन होऊन फायदा नाही त्यासाठी कंपनी ॲक्ट 2013 समजावून घ्यावा लागणार आहे. त्यात डॉक्युमेंट, ऑडिट, व्यवहारातील पारदर्शकपणा व संघटन संचालकांची जबाबदारी सीईओचा रोल, जीएसटी या सगळ्या गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास केल्या पाहिजेत. मॅनेजमेंट चांगले असेल आणि या गोष्टी जर व्यवस्थित समजावून घेतल्या तर शेतकऱ्यांना जागृती येईल.
यामुळे ग्रुप मध्ये अडचणी सोडवायला सोपे जाते. शेतकऱ्याचा शेतमाल एकत्रितपणे कंपनीच्या माध्यमामातून कुंलिंग सुविधा निर्माण करुन शेतमालाची नासाडी थांबवता येईल. निविष्ठा विक्री केंद्रावर शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा योग्य दरात मिळू शकतील तसेच शासनाने जर यासाठी शेतकरी जागृतीसाठी काही शेतकरी तरुणाना ट्रेनिंग दिले तर टेक्निकली अडचणी कमी होतील.
शेतकरी तरुणाना शेतीत उद्योग सुरू करण्यासाठी एक चांगला पर्याय मिळू शकतो. बिझनेस प्लॅन तयार करून आपल्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून काय आपल्याकडे संधी आहे? कोणती पिके जास्त प्रमाणात ऊपलब्ध आहे्? त्यात आपण काय प्रक्रिया करु शकतो का ? या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे. आज नासिक जिल्ह्यातील सह्याद्री ग्रुप व इतरही भरपुर कंपन्या आहेत की ज्यांनी हे दाखवून दिले आहे की शेतकऱ्यांना या व्यवस्थेतून चांगला पर्याय मिळत आहे.
भारतीय शेती आणि शेतकरी यांचे खुप सारे प्रश्न आज उभे आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकरी उत्पादक कंपनी FPO एक चांगला पर्याय आहे यासाठी विविध सामाजिक संस्था चांगलं काम करत आहे. उदाहरणार्थ युवा मित्र सामाजिक संस्था, सिन्नर.
शेतकरी उत्पादक कंपनी FPO भविष्यातील संधीसध्या शेतकरी उत्पादक कंपनीला केंद्र व राज्य सरकार तसेच जागतिक बँक नाबार्ड यांच्या माध्यमातून पुढील वीस वर्षाच्या कार्यकाळासाठी खूप छान व्हिजन ठेवले आहे. त्यात प्रक्रिया उद्योग तसेच मूल्य साखळी विकासासाठी व्हॅल्यू चेन डेव्हलप करण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प स्मार्ट तसेच मॅग्नेट यासारखे महत्त्वाचे प्रकल्प राबविले जात आहे. त्यातून 60% अनुदान कंपनीसाठी मिळते. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन नवनवीन तंत्रज्ञान अध्ययन करून शेतीमालाचे प्रक्रिया उद्योग उभे करून त्याचे ब्रॅण्डिंग करून शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळवण्यासाठी एक व्हिजन ठेवून शेतकरी तरुणांनी प्लॅन करावा. या माध्यमातून संघटित होऊन शेतीचे प्रश्न आपण एकत्रितपणे सोडवू शकतो, तसेच शेतकरी बळकट करून शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळवून देऊ शकतो.
विनातारण बिनव्याजी प्रकल्प कर्ज : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून बिनव्याजी कर्जपुरवठा दहा लाखापर्यंत केला जातो.
मार्ट मॅग्नेट प्रकल्प : जागतिक बँक नाबाड व राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र ॲग्री बिजनेस अँड रुरल ट्रान्सफॉर्मेशन- बाळासाहेब ठाकरे ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प ( स्मार्ट ) ही महत्त्वकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली आहे. यात शेतीमालावर प्रोसेसिंग उद्योगासाठी 60 टक्के पर्यंत अनुदान दिले जाते.
इक्विटी ग्रँट योजना : SAFC dehli या संस्थेकडून उत्पादक कंपन्यांना 15 लाखापर्यंत दिले जाते. क्रेडिट गॅरंटी फंड SFAC या संस्थेकडून तसेच नंबकिसान या संस्थेकडून कमी व्याजदराने वित्त पुरवठा केला जातो.
अवजार बँक: महाराष्ट्रात अनेक अवजार बँक सुरू झाल्या असून उत्पादक कंपन्यांना विविध प्रकारचे यंत्र अवजारे यंत्रसामग्री भाडेतत्त्वावर दिले जाते. शेतकरी उत्पादक कंपनी स्वतः कुठेही खरेदी विक्री केंद्र सुरू करु शकते. निधी बॅक, केड्रीट कार्ड, निविष्ठा पुरवठा, प्रक्रिया उद्योग, आयात निर्यात यासारख्या अनेक संधी शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत आहेत.
-विठ्ठल सोपान वाळके, संचालक, कृषी संपदा शेतकरी उत्पादक कंपनी, पाटोदा संपर्क (मो.) 9623028562