Join us

Vihir Anudan Yojana : नवीन विहिरीसाठी व जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी मिळतंय अनुदान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 05, 2024 2:31 PM

राज्य शासनाच्या अशा योजनांपैकीच शेतकऱ्यांना स्वावलंबी घडविण्यासाठी अस्तित्वात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेकडे पाहिले जात आहे.

dr babasaheb ambedkar krushi swavalamban yojana नागरिकांचा जीवनस्तर उंचावण्याबरोबरच राज्याचा आर्थिक कणा असलेला बळीराजा अधिक सक्षम होण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना राबवत असते.

राज्य शासनाच्या अशा योजनांपैकीच शेतकऱ्यांना स्वावलंबी घडविण्यासाठी अस्तित्वात आलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेकडे पाहिले जात आहे.

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी आर्थिक मदत स्वरूपात शेतात विहीर बांधण्यासाठी सुमारे अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.

त्यांना त्यांच्या शेतात जास्तीत जास्त उत्पन्न घेता यावे. तसेच या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सुरू केली आहे.

कृषी स्वावलंबन योजना?डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०२४ मध्ये सुरू केली आहे. या योजनेची अधिकृत सुरुवात जानेवारी २०२४ मध्ये करण्यात आली होती. योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य, तांत्रिक प्रशिक्षण आणि जल व्यवस्थापनाच्या साधनांची उपलब्धता करून देणे आहे. हे महाराष्ट्र राज्य सरकारचे एक महत्त्वपूर्ण कृषी विकास अभियान आहे. या योजनेचा उद्देश शेती क्षेत्रातील विकास साधणे आहे.

कशासाठी किती पैसे मिळतात?१) नवीन विहिरीसाठी अडीच लाखनवीन विहीर प्रति लाभार्थी देय उच्चतम अनुदान मर्यादा दोन लाख ५० हजार रुपये आहे.२) विहीर दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदानजुनी विहीर दुरुस्तीसाठी जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये शासनाकडून अनुदान मिळत आहे.

कोणाला घेता येतो लाभ?डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकरी घेऊ शकतात.

अर्ज कसा कराल?या योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login या संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीचे कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.

टॅग्स :शेतीशेतकरीराज्य सरकारसरकारसरकारी योजनाकृषी योजना