वडिलोपार्जित शेतजमिनींचे पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरण होताना त्याचे बरेच तुकडे पडतात. त्यामुळे विहीर एकीकडे आणि शेत दुसरीकडे अशी अवस्था बहुतांश शेतकऱ्यांची पाहायला मिळते.
कित्येकदा शेतातून पाण्याचे पाट काढण्यासाठी आपापसातील खडाजंगी चक्क न्यायालयापर्यंत जाऊन धडकते. स्वतःच्या शेतातून पाण्याचा पाट काढून दिल्यास आयुष्यभर ती वहिवाट राहील अशी धारणा असल्याने शेतकरी याबाबत सजग असतात.
आपल्या पश्चात कुटुंबीयांना आपल्या निर्णयाचा त्रास होऊ नये यासाठीही मंडळी आक्रमक असतात. शेतात उत्तम पीक घेण्यासाठी मोसमी पावसावर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्या विहिरीतील पाणी शेतापर्यंत पोहोचावे यासाठी शेतकरी प्रयत्नशील असतात.
पण स्वतःच्या दोन शेतांमध्ये अन्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी असतील तर त्यातून पाणी घेऊन जाण्यासाठी कायद्यामध्ये विशेष सोय करण्यात आली आहे.
याविषयी बोलताना अॅड. अमित द्रविड म्हणाले, 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४९ अन्वये कोणत्याही जलस्रोतातून शेतीच्या कारणासाठी शेजारच्या जमीनधारकाच्या जमिनीतून पाइपलाइन किंवा पाट काढू शकतो.
साधारणपणे संबंधित जमिनीच्या विहीर क्षेत्राबाबत ७/१२ उताऱ्यावर विहीरपड अशी नोंद असते आणि हक्कदारांची यादी असते. शेजारच्या जमिनीतून पाइपलाइन काढण्यासाठी संबंधित शेजाऱ्याकडे परवानगी मागायची असते.
तथापि, परवानगी न दिल्यास कलम ४९ अन्वये तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करू शकतो. यानंतर चौकशी केली जाते आणि तहसीलदार यांची परवानगी आवश्यक आहे, अशी खात्री झाल्यास लेखी आदेश पारित होतो.
या कलमातील उपकलम १ ते १० मध्ये पाइपलाइन किंवा पाट बांधताना कमीत कमी नुकसान होईल आणि नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यात येईल अशाप्रकारच्या तरतुदी आहेत. विशेष म्हणजे हा आदेश अपीलपात्र नसल्याने कायम राहतो. केवळ जिल्हाधिकारी यांना संबंधित अभिलेख तपासण्याची मुभा आहे.
- प्रगती जाधव-पाटील
उपसंपादक, लोकमत, सातारा