राजस्थानातील बिकानेरमध्ये गरम वाळूवर पापड भाजतानाचा बीएसएफ जवानाचा एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. तो २५ सेकंदांसाठी एक पापड वाळूमध्ये ठेवतो. नंतर भाजलेले पापड दाखवतो. World Environment Day हा लेख लिहीत असतानाच देशाची राजधानी दिल्लीने तापमानाचा राष्ट्रीय उच्चांक प्रस्थापित केल्याची बातमी येऊन थडकली.
त्या बातमीनुसार, २९ मे रोजी दिल्लीतील मंगेशपूर भागातील हवामान केंद्रात ५२.३ अंश सेल्सिअस एवढ्या तापमानाची नोंद झाली होती. नंतर भारतीय हवामान विभागाने तापमानाची नोंद घेणाऱ्या यंत्रणेतील सेन्सरच्या चुकीमुळे तेवढ्या तापमानाची नोंद झाली, प्रत्यक्षात तापमान त्यापेक्षा कमी होते, असे स्पष्टीकरण दिले; परंतु त्या दिवशी केवळ दिल्लीच नव्हे, देशातील इतर १५ शहरांमध्ये कमीअधिक फरकाने तशीच स्थिती होती.
हे फक्त भारतातच घडत आहे असे अजिबात नाही. तापमानवाढीचे चटके अख्खे जग सोसत आहे. हे अचानक घडलेले नाही. यापूर्वी २०२२ साली देशातील साधारण नऊ शहरांमध्ये तापमान ४५ अंशांवर पोहोचले होते. त्यावेळी सर्वाधिक तापमान असलेला उन्हाळा असा उल्लेख केला गेला. हवामानतज्ज्ञांनी त्यावेळी तापमानवाढीचा १२२ वर्षांचा विक्रम तुटल्याचा दावा केला होता.
पुढे दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे २०२३ साली दोन हजार वर्षांतला सर्वाधिक उष्ण उन्हाळा, असा उल्लेख हवामानतज्ज्ञांनी केला. ती केवळ सुरुवात होती. यावर्षी तर जानेवारीपासूनच तापमानवाढीचे चटके बसण्यास सुरुवात झाली. यावर्षी प्रत्येक महिन्याने तापमानवाढीचे आधीचे सर्व विक्रम मोडून काढले. निसर्ग कोपणे ज्याला म्हणावे तसा काहीसा प्रकार आता दिसू लागला आहे.
ब्राझीलमध्ये याच महिन्यांत प्रचंड पाऊस झाला. पुरामध्ये जवळपास दीड लाख लोक बेपत्ता झाले. अनेक शहरे पाण्यात बुडाली. त्याचवेळी दक्षिण आफ्रिकेत कोरड्या दुष्काळाने सर्वसामान्यांचे जगणे अवघड केले. यापूर्वी असा दुष्काळ १९४७ साली पाहिला असल्याचे तेथील ज्येष्ठांचे म्हणणे आहे. त्यावर एएनआय या वृत्तसंस्थेने एक रिपोर्टदेखील केला आहे. ही स्थिती असामान्य आहे. अशीच स्थिती भारताने देखील अनुभवली आहे.
म्हणजे एकीकडे ओला दुष्काळ आणि दुसरीकडे कोरडा दुष्काळ! त्यासाठी जबाबदार नैसर्गिक कारण म्हणजे अल निनो! पूर्वी साधारण दर सात वर्षांनी अशी नैसर्गिक स्थिती यायचीः मात्र वातावरणातील बदलामुळे ही स्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.अजूनही वेळ गेलेली नाही. याचा शेवट भयावह ठरू शकतो याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, नाहीतर पश्चाताप करण्याची वेळ अटळ आहे.
पावसाळ्यात चार महिन्यांत कोसळणारा पाऊस अलीकडे १५ दिवसांतच पड्डू लागला आहे. दुष्काळी भागांत आता पुराचे थैमान दिसू लागले आहे. एकीकडे ओला दुष्काळ असतो आणि त्याचवेळी दुसरीकडे कोरडा दुष्काळ! काही वर्षांपूर्वी बारोमास वाहणाऱ्या अनेक नद्या हल्ली हिवाळ्यातच कोरड्याठाक पडू लागल्या आहेत. पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून आम्ही पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी अनेक धरणे बांधली. तरीदेखील पाणीटंचाई कायमच आहे.
मे महिन्याचा शेवट जवळ आला की धरणे तळ गाठतात, कोरडी पडतात आणि खेड्यापाड्यातील मायमाउल्या हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकू लागतात. गेल्याच आठवड्यात पाणी आणण्यासाठी गेलेली अशीच अवघ्या नऊ वर्षांची चिमुकली पाय घसरून विहिरीत पडली अन् देवाघरी गेली! काय झाले घरोघरी नळातून पाणी पोहोचविण्याच्या आश्वासनाचे? स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटल्यावरही नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असेल तर आम्ही साध्य केलेल्या कथित प्रगतीला काय अर्थ? त्यासाठी कोणते एक सरकार, कोणता एका राजकीय पक्ष जबाबदार नाही, तर आजवर सत्तेत आलेला प्रत्येकजण जबाबदार आहे!
हे चित्र निर्माण झाले आहे, निसर्गचक्राच्या अनियमिततेमुळे आणि त्यासाठी जबाबदार आहे वातावरणातील बदल! त्याचा फटका सर्वांनाच बसतो. शेतकऱ्यांपासून श्रीमंतापर्यंत प्रत्येकाला त्याची किंमत मोजावी लागते. ही किंमत श्रीमंत वर्ग सहजपणे मोजू शकतो. शेतकऱ्याच्या ते आवाक्याबाहेर असते. पाण्यासाठी तिसरे महायुद्ध होईल, असे म्हटले जाते. सध्याची परिस्थिती बघता तो दिवस आता फार फार दूर नाही, असे प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे.
लातूरला रेल्वेने पाणी आणल्याचे दिवस कसे विसरता येतील? सध्या बंगळुरूमध्ये पाण्याची स्थिती काय आहे? दक्षिण आफ्रिकेतील केप टाऊन शहरात २०१५ ते २०२० या कालखंडात निर्माण झालेले अभूतपूर्व जलसंकट कसे विसरता येईल? सुमारे पन्नास लाख लोकसंख्येचे ते शहर रिकामे करावे लागण्याची भीती तेव्हा निर्माण झाली होती. वातावरण बदलाचा फटका केवळ जलसंकटापुरताच मर्यादित नाही, तर आरोग्याचे अनेक प्रश्न त्यामुळे डोके वर काढत आहेत. प्रचंड उष्मा, प्रदूषित हवा, दूषित पाण्यामुळे नवनवीन आजार जन्माला येत आहेत.
मानवजात वेळीच सावध झाली नाही, तर वातावरण बदलामुळे भविष्यात पाण्याचा प्रचंड तुटवडा निर्माण होईल, अन्नधान्य उत्पादनाला फटका बसेल आणि नैसर्गिक संकटांचा सामना करणे अशक्य होईल. थोडक्यात काय, तर पर्यावरणाचा ऱ्हास करून झालेल्या विकासामुळे आम्ही पैसा भरपूर मिळवू देखील; पण तो जगण्याचे समाधान देऊ शकणार नाही.
जगभरातील टॉप ३ देशांमध्ये स्थान मिळविण्याचे २ स्वप्न पाहण्यात रमलेला आपला देश पर्यावरणाकडे अजिबात गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. विकासाच्या वाटेवर पर्यावरण येते आणि ते संपविल्याशिवाय विकास होतच नाही, असा समज राज्यकर्त्यांनी करून घेतला असावा. कुठलाही रस्ता करीत असताना झाडे तोडणे, डोंगर साफ करणे, हे नियमात बसवून केले जात आहे.
पर्यायी झाडे लावली जातात ती केवळ कागदावर! आपल्या राज्यातील अलीकडे झालेला कुठलाही नॅशनल हाय-वे पाहा, त्या मार्गासाठी तोडलेल्या झाडांची भरपाई म्हणून लावलेली झाडे कोठे आहेत? त्यांची सध्याची स्थिती काय? हे कोणालाच सांगता येणार नाही. विकास झाला हे अमान्य करण्याचे कारण नाही; पण विकासासाठी कुठली किमत आम्ही मोजत आहोत? याचाही विचार कुठे तरी व्हायला हवा. तो होताना दिसत नाही.
पाच जूनला पर्यावरण दिवस आम्ही साजरा करू, या पावसाळ्यात पुन्हा लाखोंच्या संख्येनी झाडे लावू, पर्यावरणात महत्त्वाचे स्थान असलेली आणि दीर्घायुषी अशी वड, पिंपळ, लिंब अशी झाडे आपल्याकडे लावायला हवीत. वृक्षारोपणाच्या मोहिमेत ही झाडे किती असतात? आतापर्यंत कोटींच्या संख्येत लावलेल्या झाडांचे काय झाले? त्यातील किती वाचले? झाडे कोठे लावली? हे विचारण्याची सोय नाही.
एकाच खड्यात दरवर्षी झाड लावून आपण कोणाला फसवत आहोत? निसर्गाच्या विरुद्ध वागून, पर्यावरणाचा हास करून विकसित देशाच्या पंक्तीत आम्ही जाऊन बसूही कदाचितः पण त्या विकासाचा उपयोग तो काय? कोरोनाचेच उदाहरण पाहा. पैसा, गाडी, बंगला काही नको, एका इंजेक्शनसाठी कितीही पैसे मोजण्याची तयारी! कशासाठी, तर फक्त जगण्यासाठी? एका कोरोनाने आयुष्याची ही किंमत आम्हाला दाखवून दिली. पर्यावरणाचे महत्त्व पटवून दिले. नंतर आम्ही ते दिवस विसरूनच गेलो.
- विजय बाविस्करसमूह संपादक, लोकमत