महाराष्ट्रासह कर्नाटक व आंध्रप्रदेशसाठी वरदान ठरलेला कोयना जलविद्युत प्रकल्प महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी कोयना नदीवर उभारला आहे, याच जलविद्युत प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेने राज्याच्या औद्योगिक विकासास हातभार लावत बहुतांशी भाग प्रकाशमय केला आहे. तर सिंचनाने कोयना-कृष्णाकाठ जलसमृद्ध करीत दुष्काळी भागातील शेती हिरवीगार केली.
कोयना म्हटले की नजरेसमोर येतो तो कोयना जलविद्युत प्रकल्प हा प्रकल्प साकारण्यासाठी नैसर्गिक जलवाहिनी असलेल्या कोयना नदीस अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. चार हजार फूट उंचीवर असलेल्या महाबळेश्वर या ठिकाणी उगम पावलेल्या कोयनामाईने पश्चिमेला वासोटा किल्ला व पूर्वेला बामणोली अशा जैवविवधतेने परिपूर्ण असलेल्या निसर्गसंपदेतून दक्षिण दिशेने मार्गक्रमण करीत पूढे पाटण तालुक्यातील कोयनानगर येथे धरणाच्या निर्मितीनंतर शिवसागर जलासयात रूपांतरित झाली.
या शिवसागरच्या पाण्याच्या जोरावर अनेक तंत्रज्ञांनी धाडसी प्रयोग करून ते यशस्वी झाल्याने त्याची देशपातळीवर नोंद झाली. कोयना धरणाच्या पायथ्याशी वीजगृहातूनवीजनिर्मिती केल्यानंतर ते पाणी पुढे नदीपात्रात सोडले जाते. त्यानंतर पूढे हेळवाक गावाजवळ कोयनामाई पूर्ववाहिनी होत सुमारे १३० किलोमीटरचा प्रवास करून कऱ्हाडच्या प्रीतिसंगमावर कृष्णा नदीला मिळते, पुढे कृष्णा नदी कर्नाटक, आंध्रप्रदेश राज्यांतून जात असली तरी कोयनेच्या पाण्याचा वाटा अधिकच असतो. अशा या कोयनामाईने राज्याला भरभरून दिले आहे. मात्र याच कोयना खोऱ्यातील जनतेला आपल्या न्याय हक्कासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
कोयना प्रकल्प उभारणीच्या हालचाली स्वातंत्र्यपूर्व काळातच सुरु झाल्या होत्या. १९०१ साली एच.एफ. बिल या ब्रिटिश अभियंत्याने देशातील पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून कोयना भागाचे सर्वेक्षण केले होते. दरम्यानच्या काळात पहिले व दूसरे महायुद्ध, तसेच जागतिक मंदीमुळे है काम धांडले. राज्यातून विजेची वाढती मागणी होत असल्याने १९४५ साली पुन्हा सर्वेक्षण व नियोजनाचे काम सुरू झाले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कोयना धरण विभागाची स्थापना करण्यात आली.
अधिक वाचा: भूमी अभिलेखची अत्याधुनिक सुविधा केंद्रे ३० जिल्ह्यांत होणार सुरू, काय होईल फायदा
१९५३ साली लोकनेते बाळासाहेब देसाई व ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या अथक प्रयत्नांनी या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. १९ जानेवारी १९५४ रोजी मोरारजी देसाई यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपुजन झाले. त्यानतर कामास सुरुवात झाली, कोयना प्रकल्पाच्या कार्माची पाहणी करण्यासाठी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९६० साली भेट दिली होती. प्रकल्पाचे काम पाहून ते प्रभावित इाले होते. त्यांनी प्रकल्पासाठी रावणान्या श्रमिकांचे व अभियंत्यांच तोंडभरून कौतुक केले होते. १९६९ साली या धरणात पाणी साठविण्यास प्रारंभ झाला, तर १९६२ साली विद्युतनिर्मितीस सुरुवात झाली.
महाबळेश्वर येथे कोयना नदीचा उगम झाला आहे. तेथून सुमारे ६५ किलोमीटर अंतरावर सह्याद्रीच्या विशाल रांगांमधून सरासरी ५ हजार मिलिमीटर पडणारा पाऊस व भौगोलिक परस्थितीनुसार अरुंद रोड असलेल्या अचूक ठिकाणी कोयना धरणाची निर्मिती करण्यात आली, या धरणाचे बांधकाम रबल काँक्रीटमध्ये केल्याने मजबूत झाले आहे. या अलाशयास 'शिवसागर' असे संबोधिले जाते. ८१९.७८ चौरस किलोमीटर पाणलोट क्षेत्र लाभलेल्या या धरुणाची साठवण क्षमता सुरुवातीला ९८.७८ टीएमसी होती. यामध्ये वाढ करून १०५.२५० टीएमसी करण्यात आली आहे.
यातील ५ टीएमसी पाणीसाठा मृतसाठा आहे. सुमारे ६० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहराला किमान दहा वर्षे पाणी पुरेल एवढी क्षमता असलेला पाणीसाठा या शिवसागरात आहे. धरणाची एकूण लांबी ८०७.७८ मीटर असून उंची १०३.२ मीटर आहे. धरणाचा माथा सुमारे ३५ ते ४८ फूट असून यावर दुतर्फा वाहतूक होईल इतकी रुंद जागा आहे. धरणास सहा वक्र दरवाजे आहेत. याच दरवाजांतून व पायथा वीजगृहातून पावसाळ्यात धरणाची पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीमध्ये केला जातो.
धरणाच्या भिंतीत सुरक्षेसाठी विविध उपकरणे बसविण्यात आली असून, यातून धरणाची स्थिती दर्शविली जाते. कृष्णा पाणीवाटप लवादानुसार धरणातील १०५.२५ टीएमसी साठ्यातील ६७.५० टीएमसी पाणी हे पश्चिमेकडे वीजनिर्मितीसाठी वापरण्यात येते. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून १९६० मेगावॉट वीजनिर्मितीद्वारे सुमारे बाराशे कोटींचे उत्पन्न शासनाला मिळत आहे. उर्वरित पाणी पूर्वेला सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी सोडण्यात येत आहे.
कोयना धरणाच्या पश्चिमेकडील पाण्याचा विसर्ग वीजनिर्मितीसाठी, तर पूर्वेकडील पाण्याचा विसर्ग हा सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी होत आहे. पूर्वेकडे पायथा वीजगृहात दोन जनित्रांच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती करून पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येते. कमाल २ हजार २०० क्युसेक पाणी हे सिंचनाच्या मागणीनुसार सोडण्यात येत असते; तसेच धरणाच्या पायथ्याला नदी विमोचक असून त्याची क्षमता तीन हजार क्युसेक आहे. अतिरिक्त पाण्याची गरज भासल्यास यातून कोयना नदीत पाणी सोडले जाते.
अधिक वाचा: पीक नोंदणीसाठी देशभरात आता एकच ॲप; नोंदणी थेट सातबारावर होणार
कोयना आणि कृष्णा नदीकाठच्या भागाला मुख्यतः सिंचनासाठी पाण्याचा विसर्ग केला जात असून त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे अत्यंत स्वस्त दरातील वीजनिर्मितीमुळे राज्याला यातून अब्जावधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. या धरणामुळे पूर्वेकडील पूर, महापुरामुळे होणारी वित्त अथवा जीवितहानी कमी करण्यात वर्षानुवर्षे यश आले आहे.
पूर्वी वीजनिर्मिती हा प्रमुख उद्देश ठेवून या धरणाची निर्मिती झाली होती, सिंचनासाठी वाढलेली पाण्याची गरज टेंभू, ताकारी, म्हैसाळसारखे निर्माण झालेल्या नवीन प्रकल्पांमुळे वीजनिर्मितीसोबतच सिंचनाला प्राधान्यक्रम देण्यात आला. गेल्या काही वर्षांत सरासरी ३५ ते ३६ टीएमसी पाणी सिंचनासाठी वापरले गेले.
याच जलविद्युत प्रकल्पाने ११ डिसेंबर १९६७ च्या विनाशकारी भूकंपासह आजवर सुमारे सव्वा लाखाहून अधिक भूकंपाचे धक्के सहन केले आहेत. तर अतिवृष्टी, महापूर, भूस्खलनासारख्या नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीत वित्त व जीवितहानी कमी करण्याची भूमिका निभावली आहे. तांत्रिक व प्रशासकीय आपत्तींचाही तितक्याच ताकदीने सामना केला.
आशिया खंडातील धाडसी प्रयोग
कोयना जलाशयात दोन वेळा लेक टॅपिंगचे करण्यात आले, जलाशयातील हे लेक टॅपिंग अत्यंत धाडसी व आशिया खंडातील पहिला प्रयोग होता. मात्र, भारतीय तंत्रज्ञान व अभियंत्यांनी हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला.
१९९९ मध्ये पहिले 'लेक टॅपिंग'
धरणातील पाणीसाठा प वीजनिर्मितीचा विचार करता कोयना चौथा टप्प्यासाठी पहिल्यांदा सन १९९९ ला पहिले लेक टॅपिंग करण्यात आले. वातून अतिरिक्त एक हजार मेगायेंट वीजनिर्मिती सुरू झाली.
२०१२ मध्ये दुसरे लेक टॅपिंग'
जलाशयातील जलपातळी ६३० मीटरवर गेल्यानंतर एप्रिल महिन्यानंतर ऐन उन्हाळ्यात राज्याला विजेअभावी अंधाराला सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे २०१२ नध्ये दूसरे लेक टॅपिंग करून जलपातळी ६१८ मीटरपर्यंत खाली आणून राज्याला अखंडित वीज पुरवण्यात आली.
नीलेश साळुंखे
कोयनानगर