अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांतून मराठवाड्यासाठी पाणी तातडीने गोदापात्रात सोडावे, या मागणीसाठी मराठवाडा पाणी परिषदेच्या वतीने १७ नोव्हेंबर रोजी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा इशारा सोमवारी निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
उर्ध्व धरणांतून मराठवाड्यास ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने ३० ऑक्टोबर रोजी घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी ३१ ऑक्टोबरपूर्वी करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्थायी आदेश आहेत, असे असतानाही नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील पुढाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलन सुरू केले. एवढेच नव्हे तर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवर नुकतीच सुनावणी झाली, तेव्हा न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयास स्थगिती दिली नाही. पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा असताना केवळ शासनाकडून ग्रीन सिग्नल मिळत नसल्याने नाशिकच्या जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाणी सोडले नाही. याविरोधात मराठवाड्यात जनआक्रोश वाढत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील मराठवाडा पाणी हक्क परिषदेने २० दिवसांपूर्वी पाणी सोडण्याचा निर्णय घ्यावा, यासाठी आंदोलन केले होते. आता या संस्थेने पाणी सोडण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी १७ नोव्हेंबर रोजी निदर्शने, रास्ता रोको करण्याचा इशारा गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना दिला. या निवेदनावर जलतज्ज्ञ डॉ. शंकरराव नागरे, डॉ. सर्जेराव ठोंबरे, नरहरी शिवपुरे, डॉ. जयसिंग हिरे, डॉ. भगवानराव कापसे, सर्जेराव वाघ व मनोहर सरोदे आदींच्या सह्या आहेत.
मराठवाड्याला पाणी मिळणार! जायकवाडी धरणात पाणी येण्याचा मार्ग मोकळा
मराठवाड्यात भीषण दुष्काळाचे संकेत
- अत्यल्प पावसामुळे मराठवाड्यातील कापूस, सोयाबीन पिकांसह, उडीद, मूग या पिकांचे उत्पादन झाले नाही.
- खरीप हातचे गेल्यामुळे निदान रबी हंगामातील पिकांसाठी दोन, तीन-तीन पाण्याची आवर्तने गरजेची आहेत. मात्र, ऐन पेरणीच्या तोंडावर नगर, नाशिककरांनी पाणी रोखून धरल्याने शेतकरी हतबल बनले आहेत.