बदलते हवामान, वाढणारे कार्बन उत्सर्जन, प्रदुषण अशा अनेक समस्यांवर भारत सामना करत असताना पर्यावरणाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात किती निधी देण्यात आला? काय तरतूदी केल्या आहेत?
निर्मला सितारमन यांनी केंद्रिय अर्थसंकल्प २०२४ सादर केला. निवडणूकीपूर्वीच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी तरूण, नोकरदार वर्ग आणि शेतकरी यावर विशेष प्राधान्य असल्याचे सांगण्यात आले. जगभरात पर्यावरणावर वेगवेगळ्या चर्चा होत असताना आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यावरणासाठी खास तरतूद करण्यात येईल अशी आशा असताना, पर्यावरणाला नाममात्रच रक्कम देण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयासाठी ३ हजार २६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील आर्थिक वर्षात २०२३-२४ मध्ये ही तरतूद ३,२३१ कोटी रुपयांची होती.विशेष म्हणजे, येत्या आर्थिक वर्षासाठी पर्यावरणीय मंत्रालयाचे अर्थसंकल्पीय वाटप एकूण अंदाजीत खर्चाच्या केवळ ०.०७ टक्के आहे. जे अगदीच नाममात्र असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण,राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण आणि वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगासह वैधानिक आणि नियामक संस्थांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटप २०२३ मध्ये १५८.६० कोटी रुपयांवरून वाढले आहे. २०२४-२५ च्या बजेटमध्ये हा निधी १९२ कोटी एवढा झाला आहे.
वन्यजीव अधिवासाला ४५० कोटी
पर्यावरणीय बदल तसेच तापमान वाढ, जंगलांचा होत जाणारा ऱ्हास तसेच रोगांची लागण अशा अनेक कारणांमुळे वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात आला आहे.
वन्यजीव अधिवासांच्या एकात्मीक विकासासाठी सरकारने ४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जी मागील वर्षातील ३५० कोटींपेक्षा लक्षणीय वाढ आहे.
राष्ट्रीय हरित भारत मोहिमेचा निधी वाढवला
राष्ट्रीय हरित भारत मोहिमेसाठी यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात वनव्याप्ती वाढवणे आणि वन्यजमिनींचे संरक्षण करणे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. १६० कोटींवरून यंदा २२० कोटींपर्यंत या निधीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.