नाशिक व नगर जिल्ह्यांतून मराठवाड्याच्या जायकवाडी धरणात ८.६०३ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली.
विधानसभा सदस्य देवयानी फरांदे यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांनी याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात निश्चित केली.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी नाशिक, नगरमधून ८.६०३ टीएमसी पाणी जायकवात सोडण्याचा अंतिम अहवालाची वाट न पाहता आदेश दिला. मात्र, राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने जायकवाडी धरणात ५७.२३ टक्के पाणीसाठा आहे, असा अहवाल दिला आहे. नाशिक व नगरमध्ये सरासरीच्या केवळ ५२ टक्के पाऊस पडला आहे. राज्य सरकारने या समितीला मुदतवाढ देत अंतिम अहवाल ३० नोव्हेंबर रोजी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही महामंडळाने घाईनेच पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला, असे देवयानी फरांदे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. समितीच्या अंतिम अहवालाशिवाय घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे. ३० ऑक्टोबरचा महामंडळाचा निर्णय रद्द करावा आणि समितीने अंतिम अहवाल सादर केल्यावरच योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.