कधी ऊसाचे पाचट तर कधी दुसरं कुठलं पीक शेताच्या कडेला नेऊन जाळणं शेतकऱ्याला नवं नाही. पण असे पीक जागणं भारताला जागतिक स्तरावर तोंडघशी पाडणारी ठरताना दिसत आहे. अशा जाळलेल्या कचऱ्यामुळे होणारे मिथेन वायूचं उत्सर्जन आणि हरित वायू उत्सर्जन करण्यात भारताचा जगातून तिसरा क्रमांक लागतो. सध्या तापमान वाढीमुळे आणि या मिथेन वायूमुळे होणाऱ्या उत्सर्जनावर दुबईत होत असणाऱ्या COP28 या हवामान परिषदेत भारतासमोर मोठे आव्हान निर्माण केले आहे.
जागतिक तापमानात विक्रमी चढउतार होत असताना जगभरातील देश दुबईत होत असणाऱ्या COP28 या हवामान परिषदेसाठी जमले आहेत. या परिषदेकडे जगभरातील पर्यावरण अभ्यासक, कृषी, अन्न, ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकारांचे लक्ष आहे. नुकतेच दुबईत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या परिषदेसाठी दुबईत दाखल झाले. त्यांचे तेथील सदस्यांनी जोरदार स्वागत केल्याच्या प्रतिमा समाजमाध्यमांवरही चर्चेचा विषय होत्या. मात्र, या परिषदेकडे सर्वांचे लक्ष का आहे? अन्न, कृषी, ऊर्जा या क्षेत्रांसाठी ही परिषद एवढी का महत्त्वाची आहे? भारतासमोर काय आहेत आव्हाने? जाणून घेऊयात...
हवामान बदलाचे विध्वंसक परिणाम अनेक वर्षांपासून दिसून येत आहेत. अवेळी पाऊस, अचानक वाढणारे तापमान, वारंवार येणारी चक्रीवादळे, भूकंप, अतिवृष्टी,गारपीट, दुष्काळ अशा कितीतरी घटनांचा आपण सर्वजण सातत्याने सामना करत आहोत. तापमान वाढीत यंदाचे वर्ष सर्वात जास्त उष्ण असल्याचे अहवाल समोर आले. तापमान वाढीने अनेक उभयचर प्राण्यांसह शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात आला आहे. हे घडत असताना वाहतूक,उद्योग,ऊर्जा क्षेत्रावर जगभरात ताण निर्माण झाला आहे.या सर्व प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी, उपाय सूचवण्यासाठी जगातील अनेक देश सध्या दुबईत COP28 या परिषदेसाठी एकत्र आले आहेत.
COP28 परिषद नक्की आहे तरी काय?
संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषद COP28 सध्या दुबईमध्ये होत आहे. ३० नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर या दरम्यान ही परिषद वाढत्या हवामान संकटासह जागतिक पर्यावरणीय आव्हानांवर चर्चा करेल. यंदा जागतिक अन्न क्षेत्रातील मिथेन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तसेच कृषीविषयक विषयांना चर्चेत ठेवण्यासाठी दबाव निर्माण केला जात आहे. या परिषदेत नवीन धोरणांसह हवामान बदलांसाठी लागणाऱ्या निधीविषयी धोरण ठरवण्यासाठी तसेच येणाऱ्या काळात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची चर्चा करण्यात येणार आहे.
भारतासमोर काय आहेत आव्हाने?
जागतिक अन्न प्रणाली, शेती आणि जमिनीचा वापर, पशुधन उत्पादन, घरगुती अन्नाचा वापर, कचरा आणि शेती, अन्न यासाठी लागणारी ऊर्जा यांचा यात समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, सर्वाधिक हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर येतो. कृषी क्षेत्रातून होणाऱ्या मिथेन उत्सर्जनामध्ये भारत जबाबदार आहे. ज्यावर देशातील अनेक लोकांची उपजीविका आहे. त्यामुळे भारतासाठी मिथेन उत्सर्जन कमी करणे हा या परिषदेत वादाचा मुद्दा ठरू शकतो.
सेंटर फॉर सायन्स ॲंड एन्वायर्नमेंटच्या तज्ञांच्या मते, कृषी क्षेत्रातून होणारे हे उत्सर्जन कमी करण्याचासाठी पीक पद्धतीत बदल होण्याची गरज आहे. याचा भारताच्या अन्नसुरक्षेवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो. भारताला शेती क्षेत्रातून होणारे मिथेन उत्सर्जन कमी करणे हे मोठे आव्हान आहे. शेतकचरा जाळल्याने होणारे प्रदुषण आणि वायूचे उत्सर्जन हा मागील काही दिवसांपासून कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
प्रत्येक दुसऱ्या दिवशी हवामानाच्या तीव्र घटना
सीएससी- डाऊन टू अर्थच्या मूल्यांकनातून असे दिसून येते की या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यात भारतात जवळजवळ प्रत्येक दुसऱ्या दिवशी हवामानाची तीव्र घटना घडली आहे. COP28 परिषद प्रामुख्याने पॅरिस हवामान कराराची अंमलबजावणी करण्यावर आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी जागतिक प्रयत्न वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. अलीकडील वैज्ञानिक निष्कर्ष सूचित करतात की या शतकाच्या अखेरीस तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी 2019 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत हरितगृह वायू उत्सर्जन 43 टक्क्यांनी कमी करणे आवश्यक आहे.
कोळशावर चालणारे ऊर्जा प्रकल्प
भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी गुरूवारी सांगितले की, कोळसा हा भारताच्या ऊर्जा मिश्रणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि राहील. कोळशावर चालणारे ऊर्जा प्रकल्प तात्काळ बंद करण्याची मागणी भारताला मान्य नाही. भारतासारख्या अनेक विकसनशिल देशांसाठी जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने काढून टाकणे हे मोठे काम आहे.
रॉयटर्सने दिलेल्या अहवालानुसार, भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजांबद्दल चकार शब्द काढत नाही. भारतामध्ये वापरल्या जाणारी सुमारे ७३ टक्के वीज कोळशाचा वापर करून तयार केली जाते. अपारंपरिक ऊर्जेची उदिष्ट्ये पूर्ण करण्यासाठी भारताला पैशांची आवश्यकता आहे. एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, हरित आणि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांसाठी व त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत विकासासाठी वित्तपुरवठा आवश्यक आहे.
मिथेनचा सामना करण्याचे उदिष्ट
पशुधन उत्पादन आणि शेतीतून तयार होणारा कचरा यामधून होणारे मिथेन उत्सर्जन कमी करणे हा या परिषदेचा केंद्रबिंदू आहे. भारत या उत्सर्जनात जगातून तिसरा आहे. एफओएनुसार, जगातील 53% मिथेन उत्सर्जन अन्न प्रणालींमधून निर्माण होते आणि सुमारे दोन तृतीयांश कृषी मिथेन पशुधन उत्पादनातून होते, ज्यात गायींची चमडी आणि खत व्यवस्थापन समाविष्ट आहे.