छत्रपती संभाजीनगर : दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी जायकवाडीच्या उर्ध्व भागातील धरणांतूनपाणी सोडण्याच्या निकषात बदल करून पूर्वीपेक्षा ७ टक्के पाणी कपात करणाऱ्या गोदावरी (Godavari River) अभ्यास समितीच्या अहवालावर आक्षेप, हरकती नोंदविण्यासाठी १५ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पूर्वी ही मुदत १५ मार्च होती. जास्तीत जास्त जलअभ्यासकांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे आक्षेप, हरकती नोंदवा, असे आवाहन मराठवाडा पाणी परिषदेने केले आहे. (Godavari River)
मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर समन्यायी पाणी वाटप तत्त्वानुसार नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील धरणांतून जायकवाडीत पाणी सोडावे लागते. (Godavari River)
जायकवाडीत ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी असेल तर उर्ध्व भागातून गोदापात्रात पाणी सोडले जाई. 'मेरी' संस्थेचे महासंचालक प्रमोद मंदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गोदावरी अभ्यास गटाने डिसेंबर २०२४ मध्ये शासनास दिलेल्या अहवालात ६५ ऐवजी जायकवाडी ५८ टक्के भरले तरी पाणी सोडण्याची आवश्यकता नाही, असे नमूद केले. (Godavari River)
मराठवाड्याच्या हक्काचे ७ टक्के पाणी कपात करण्याच्या अन्यायकारक अहवालावर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सुनावणी प्रलंबित आहे. तत्पूर्वी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने या अहवालावर जनतेकडून आक्षेप, हरकती मागविल्या.
मराठवाडा पाणी परिषदेच्या मागणीला यश
मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे आणि शिष्टमंडळाने १३ फेब्रुवारी रोजी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सचिव मल्लिकार्जुन धरणे यांची भेट घेऊन गोदावरी अभ्यास गटाचा इंग्रजीतील अहवाल मराठीतून संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याची आणि आक्षेप नोंदविण्याची मुदत द्यावी, अशी मागणी केली होती.
या मागणीनंतर गोदावरी अभ्यास गटाचा अहवाल मराठीतून उपलब्ध करण्यास प्राधिकरणाने मान्य केल्याचा दावा शिवपुरे यांनी केला.