छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्याच्या हक्काचे ७ टक्के पाणी (Water) कमी करण्याच्या गोदावरी (Godawari) अभ्यास गटाच्या अहवालावर महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने (MWRRA) जनतेकडून आक्षेप मागविले आहेत.
हे आक्षेप १५ मार्चपर्यंत स्वीकारण्यात येणार आहेत. दुष्काळग्रस्त (Drought affected) आणि कमी पावसाचा प्रदेश म्हणून मराठवाडा ओळखला जातो.
राज्य सरकारने जुलै २०२३ मध्ये गोदावरी खोऱ्यातील जलाशयांच्या एकात्मिक प्रवर्तनाकरिता विनियमन करण्यासाठी मेरी संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद मंदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन केला होता.
या समितीने शासनाला नुकताच अहवाल सादर केला असून, त्यात गोदावरीच्या उर्दू खोऱ्यातून जायकवाडी प्रकल्पासाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची टक्केवारी ६५ वरून ५७ टक्के करण्याची शिफारस केली आहे.
गोदावरी अभ्यासगटाचा हा अहवाल शासनाने स्वीकारला तर मराठवाड्याचे फार मोठे नुकसान होणार आहे. या अहवालानंतर मराठवाड्यातील जनतेत असंतोष पसरला आहे.
जाहिरात प्रकाशित
* शासनाने हा अहवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाने या अहवालावर शुक्रवारी (१४ फेब्रुवारी) रोजी जाहिरात प्रकाशित करून नागरिकांचे आक्षेप आणि हरकती मागविल्या आहेत.
* महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर गोदावरी अभ्यासगटाचा अहवाल ठेवण्यात आला असून, प्राधिकरणाने पुनर्विलोकन प्रक्रिया सुरू केली आहे.
* अहवालातील परिशिष्ट क्रमांक १ ते ७ आणि प्रपत्र १ ते १० तसेच तक्ता क्रमांक ५ व ६ याविषयी कोणतेही आक्षेप अथवा हरकती असतील तर त्या १५ मार्चपर्यंत प्राधिकरणास लेखी स्वरूपात किंवा ई-मेलद्वारे पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अखेर गोदावरी अभ्यासगटाच्या शिफारशींवर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने आक्षेप मागविले आहेत. जायकवाडीच्या पाणीहक्काचा लढा पुन्हा नव्याने आणि अधिक ताकदीने लढू. जास्तीत जास्त हरकती आणि आक्षेप नोंदवणे गरजेचे आहे. - अभिजित धानोरकर, अध्यक्ष, भगीरथ पाणी परिषद
हे ही वाचा सविस्तर : Jayakwadi Dam : मराठवाड्याच्या तोंडचे पाणी पळवू नका! वाचा सविस्तर