छत्रपती संभाजीनगर : उर्ध्व भागातील धरणातून(Dam) जायकवाडी (Jaykwadi ) प्रकल्पात मराठवाड्यासाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यात कपात करणारा कुटिल आणि अन्यायकारक अहवाल स्वीकारण्याची कार्यवाही तातडीने थांबविण्यात यावी, अशी मागणी मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठानने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले की, प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागातून दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला पाणी सोडण्यात येते. ते अपुरे असल्याने पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाड्याला देण्याची योजना सरकारने तयार केली आहे.
असे असताना दुसरीकडे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याचे पाणी कपात करण्याचा कुटिल आणि अन्यायकारक अहवाल गोदावरी अभ्यास गटाने शासनास सादर केला. नाशिक येथील मेरी संस्थेचे महासंचालक प्रमोद मंदाडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा अहवाल दिला.
यात जायकवाडीत अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण ६५ वरून ५७ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली. या अहवालामुळे मराठवाड्यात तीव्र असंतोष आहे.
बाष्पीभवन घटल्याचा अजब निष्कर्ष
ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे बाष्पीभवन वाढलेले असताना समितीने मात्र जायकवाडीच्या पाण्याचे बाष्पीभवन घटल्याचा अजब निष्कर्ष काढला. जायकवाडी प्रकल्प भरल्याशिवाय उर्ध्व भागातील धरणांतून खरीप हंगामातील पिकांना पाणी देऊ नये, या अटीचे सर्रास उल्लंघन करण्यात येते, याकडे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. शंकर नागरे यांनी लक्ष वेधले.
... तर ४७ टक्केच पाणी
जायकवाडी प्रकल्पातील धरणांत ५७ टक्के पाण्यातून १० टक्के गाळ वजा केल्यास केवळ ४७ टक्के पाणी राहते. त्यामुळे मराठवाड्याचा विचार करता या ४७ टक्के पाण्यात वर्षभरासाठी पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वापराचे आणि बाष्पीभवन वजा करता रब्बी हंगामात मराठवाड्यातील पिकांना केवळ १ किंवा २ आवर्तने होतील.