अकोले तालुक्यातील निळवंडे धरणाची निर्मिती प्रक्रिया म्हणजे संघर्षाचे दुसरे नाव आहे. धरणाच्या निर्मिती प्रक्रियेने तब्बल ३४ मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ पाहिला, ही एक ऐतिहासिक घटनाच म्हणावी लागेल. निळवंडे धरण निर्मितीचा संघर्ष हा मोठा लढा आहे. तब्बल १०५ वेळा काम बंद झाले होते. शेकडो आंदोलने झाली. अनेक शेतकऱ्यांना तुरुंगवास झाला, तर याच धरणाच्या मुद्यावर निवडणुकाही रंगल्या. या धरणाने अनेक अभियंते पाहिले. 'आधी पुनर्वसन, मग धरण' या घोषणेने तालुका पेटून उठला होता. अखेर २०२४ मध्ये या धरणाचे लोकार्पण झाले. एकदाचे कालव्यातून पाणी वाहिले आणि संघर्षाला पूर्णविराम मिळाला. तब्बल ४७ वर्षांच्या संघर्षानंतर निळवंडे धरण उभे राहिले. संघर्षाची ही कहाणी थरारक आहे.
वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना ३ जून १९७७ ला निळवंडे-चितळवेढे येथे 'निळवंडे - १' धरण बांधण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. तालुक्याचे भूमिपुत्र तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री दादासाहेब रुपवते यांच्यावर धरणग्रस्तांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. कामगार नेते दत्ता देशमुख हे देखील धरण व्हावे, यासाठी आग्रही होते. ७ डिसेंबर १९७७ ला धरणग्रस्तांनी संमती दिली आणि पुनर्वसनाचा लढा सुरू झाला. 'बाई मी धरण धरण धरण बांधते, माझे मरण.. मरण... मरण कांडते... ही अकोलेच्या मातीतील दया पवार यांची कविता या कालावधीत पुढे आली अन् पुनर्वसन संघर्षाचा धागा बनली.
म्हाळादेवी की निळवंडे यात बराच काळ गेला, याच वेळी उर्ध्व प्रवरा प्रकल्पातील उजव्या कालव्याचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते ५ ऑक्टोबर १९७८ रोजी संगमनेर तालुक्यातील खांडगाव येथे झाले. १२ ऑगस्ट १९७६ ला महाराष्ट्राने पुनर्वसनाचा कायदा केला. यातील त्रुटी कमी करण्यासाठी १ डिसेंबर १९८२ ला बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री असताना अनंतराव थोपटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या १८ बैठका झाल्या. जिल्हाधिकारी के. बी. जितकर बदलून गेले आणि एस. प्रभाकरन आले. 'पेरा पेरात साखर, त्याचं पिकलं शिवार, घोटभर पाण्यासाठी सारं रान धुंडळते... अशी म्हणण्याची वेळ प्रकल्पबाधितांवर आली आणि आधी पुनर्वसन मग धरण अशी घोषणा देत मधुकर पिचड, दशरथ सावंत, लक्ष्मण शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली संघर्षाची गुढी उभी राहिली, तेव्हा गोविंदराव आदिक पाटबंधारे मंत्री होते.
निळवंडे धरणात चितळवेढे, निळवंडे, दिगंबर ही तीन गावे बुडणार होती. अकोले शहराजवळील सिड फार्म येथे चितळवेढेचे रामभाऊ आरोटे, किसन नाना आरोटे, दशरथ आरोटे, निळवंडेचे विठ्ठल आभाळे गुरुजी, रंगनाथ आबा आभाळे, नामदेव आभाळे गुरुजी, वामन आभाळे गुरुजी, दिगंबरचे भागवत आवारी, रामहरी आवारी आदी प्रकल्पग्रस्तांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यात तेराजणांची समिती स्थापन करण्यात आली. १९८० ते १९८५ या सहा वर्षात पुनर्वसनाचं पान तसूभर हलले नाही. १९८६ ला शंकरराव चव्हाण दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा निळवंडेच्या धूळ खात पडलेल्या फाईल पुन्हा झटकण्याचा प्रयत्न केला.
१९ मे १९८६ ला मंत्रालयात निळवंडे पुनर्वसनसंदर्भात बैठक झाली, त्यात शंकरराव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली काळे समिती स्थापन झाली. यात मधुकर पिचड, बाळासाहेब थोरात, दशरथ सावंत, विठ्ठल आभाळे असे २२ सदस्य होते. १५ शिफारशींचा मसुदा तयार झाला. १९८९ ला वसंतदादा यांच्या उपस्थितीत राहाता येथे दुष्काळ परिषद झाली. संगमनेरजवळ घुलेवाडी व चितळवेढे येथे इरिगेशन वसाहत तयार झाली. पुनर्वसन प्रश्न रेंगाळत गेला. दत्ता देशमुख, बाबा आढाव, नागनाथ नायकवाडी, भारत पाटणकर हे राज्यातील धरणग्रस्तांसाठी लढत होते. निळवंडे प्रकल्पग्रस्तांनी बाबा आढाव यांची भेट घेतली, त्यांनी निळवंडे धरणाची जागा योग्य नसल्याचे सांगितले. भूगर्भशास्त्रज्ञ यांचा अहवाल आला अन् निळवंडे धरण निर्माण प्रक्रियेला दुसऱ्यांदा पूर्णविराम मिळाला.
निळवंडेचे हे चौथे भूमिपूजन होते....
आधी पुनर्वसन मग धरण ही बिरुदावली मिरवणारे निळवंडे २ हे ५४ वर्षांच्या खडतर प्रवासांती २०२४ ला कालव्यांसह पूर्णत्वास जात आहे. निळवंडे-१ बंद झाल्यानंतर चार वर्षांत निळवंडे-२ च्या जागेचा शोध सुरू झाला. म्हाळादेवी ६.३३ टीएमसीचे होणार होते, त्यात ७ गावे, ४ वाड्या, ३४६७ एकर जमीन बुडणार होती. निळवंडे १ मध्ये ७.१२ टीएमसी पाणी साठून तीन गावे, तीन वाड्या २२५२ एकर जमीन बुडणार होती. आता निळवंडे-२ साकारले असून, ८.३२ टीएमसी पाणी साठते आहे. एक गाव दिगंबर व एक वाडी कामटवाडी पूर्ण बाधित असून, ९५७ एकर क्षेत्र बुडीत झाले आहे.
सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन संरक्षण मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते २८ मे १९९२ ला निळवंडे -२ धरणाचे थाटामाटात भूमिपूजन झाले. रामराव आदिक, पद्मसिंह पाटील, विजयसिंह मोहिते, अनंतराव थोपटे, शिवाजीराव देशमुख, आण्णासाहेब शिंदे, शंकरराव काळे, शंकरराव कोल्हे, पतंगराव कदम, दादासाहेब रुपवते, बबनराव पाचपुते, मधुकरराव पिचड यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला, म्हाळादेवी - निळवंडेचे हे चौथे भूमिपूजन होते.
शरद पवार तिसऱ्या वेळेस मुख्यमंत्री झाले, २२ जून १९९३ ला प्रकल्पास २३४ कोटींची दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली. शिवसेनेचे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना पाया खोदकामास प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. त्या अगोदर २५ जून १९९३ ला प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करण्यात आले. ११ नोव्हेंबर २००३ ला ७६० कोटींची तिसरी, २१ जून २०१७ ला २३६९ कोटींची चौथी, तर ८ मार्च २०२३ ला ५१७७ कोटी ३८ लाख रुपयांची पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता या ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्पास मिळाली असून, ५४ वर्षात फक्त ८ कोटींचा प्रकल्प ५२ हजारांवर पोहोचला आहे. आतापर्यंत २५२१ कोटी ५७ लाख रुपये खर्च झाला आहे.