नाशिक : नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील दारणा प्रकल्प जलाशय नदी व गोदावरी कालवे या प्रकल्पांमध्ये 33 टक्के पाणी उपलब्ध झाल्याने खरीप हंगाम 2024-25 करिता पिकांना सिंचनासाठी पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी शेतकरी व पाणी वापर संस्थांनी पाण्याचा लाभ घेण्यासाठी 12 ऑगस्ट, 2024 रोजी सायंकाळी 6.15 वाजेपर्यंत आपले अर्ज नजीकच्या सिंचन शाखा कार्यालयात सादर करून त्याची पोहच घ्यावी, असे आवाहन नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे यांनी केले आहे.
यावर्षी धरणात व लघु तलावांमध्ये पाऊस पडून नवीन पाण्याचा साठा उपलब्ध होईल, त्या पाणीसाठ्याच्या अनुमानानुसार चालु खरीप हंगामातील विहिरीवरील पिके व पेरणी झालेली चारा पिके, अन्नधान्य, कडधान्य व तेलबियांची पिके यांना नमुना नंबर 7 च्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. सदर पाणीपुरवठा करतांना शासन व वरिष्ठ कार्यालयाच्या निर्णयाप्रमाणे पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
पाणी पुरवठा करतांना पाऊस कमी झाल्यास किंवा धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्यास अथवा आपत्ती म्हणून पिण्याचे पाणी राखुन ठेवण्याची आवश्यकता भासल्यास अशावेळी दिलेले परवाने व मंजूरी रद्द करण्यात येईल. याबाबत कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यात येणार नाही अथवा त्याअनुषंगाने न्यायालयात दावा दाखल करता येणार नाही, याची सर्व लाभार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. या उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यात तेलबिया व चारा पिकास प्राधान्य असणार असून पाण्याची उपलब्धता विचारात घेवून मंजूरी देण्यात येईल. तसेच प्रकल्पावर व कालव्यावर नमुना नंबर 7 नुसार चे मागणी पाणी उपलब्धतेपेक्षा जास्त असल्यास त्या ठिकाणी मागणी क्षेत्रात समप्रमाणात कपात करून मंजूरी देण्यात येईल.
सुक्ष्म सिंचनावर भर देण्यात यावा....
सहकारी पाणीवापर संस्थेच्या लाभक्षेत्रात नमुना नंबर 7 ची मंजुरी अनुज्ञेय राहणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांना उपसा सिचंनाच्या कायम स्वरूपीच्या मंजुरीस मुदतवाढ दिली आहे. त्यांनी आपले न.न. 7 चे पाणी अर्ज भरून मागणी करावीत तसेच लाभक्षेत्रातील पाणी वापर करतांना सुक्ष्म सिंचनावर भर देण्यात यावा. माननीय उच्च न्यायालयात जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडणेबाबत ज्या जनहिन याचिका दाखल झालेल्या आहेत, त्यातील न्यायालयीन निर्णयानुसार आवर्तन देणेबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. आर्वतन कालावधी अथवा कालव्यातून पाणी सोडण्याबाबत शासनस्तरावरून व वरिष्ठ कार्यालयाकडून मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच कालवा सोडण्यात येणार असल्याचे कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे यांनी कळविले आहे.
लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त इतरांनी पाणी घेऊ नये
पाटमोट संबध तसेच जास्त लांबणीवर व उडाफा क्षेत्रास पाणी नाकारण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी यांना राहतील. याबरोबरच काळ्या यादीतील व थकबाकी असणाऱ्या लाभार्थ्यांना मंजूरी दिली जाणार नाही. तसेच कालव्यावरील मंजूर उपसाधारक व्यतिरिक्त इतर कुणीही इलेक्ट्रीक मोटारी, ऑईल इंजिन ठेवून अथवा पाईप लाईनद्वारे पाणी घेण्याचा प्रयत्न करु नये, असे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे असेही कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे यांनी सांगितले आहे.
पाणी अर्जासाठी आवाहन
ज्या शेतकऱ्यांना उपसा सिंचनाच्या कायम स्वरूपीच्या मंजूरीस मुदतवाढ दिली आहे, त्यांनी आपले नमुना नंबर 7 चे पाणी अर्ज भरून मागणी करणे आवश्यक आहे. लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी पाणी वापर करतांना सुक्ष्म सिंचनावर भर द्यावा.नमुना नंबर 7 वर ज्यांना पाण्याचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी सध्याचा वैध सातबारा उतारा जोडणे बंधनकारक आहे. पाण्याची आकारणी ही महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांच्या आदेशांन्वये निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयानुसार करण्यात करण्यात येणार आहे.