परतूर तालुक्यातील निम्न दुधना प्रकल्पात आता केवळ ९.६३ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला असून, है पाणी दोन ते तीन महिन्यापर्यंतच पुरणार आहे. गेल्या वर्षी हा पाणीसाठी मार्च महिन्यात ४८ टक्के होता. मात्र, यंदा त्यात ३९ टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे या धरणावर अवलंबून असणाऱ्या ८० पेक्षा अधिक गावांवर भविष्यात तीव्र पाणीटंचाईचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. परंतु, या पाण्याचे नियोजन केले, तर हे पाणी पाच ते सहा महिने पुरू शकते, असेही काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.
परतूर तालुक्यात पाण्याअभावी फळबागा माना टाकू लागल्या असून, निम्न दुधना प्रकल्पातही पाण्याचा साठा कमी झाला आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. परतूर तालुक्यातील पाणी पातळी खालावल्याने बागायती क्षेत्र अडचणीत आले आहे. तसेच, लाखो रुपये खर्च करून जोपासलेल्या फळबागा पाण्याअभावी आता माना टाकू लागल्या आहेत.
दिवसेंदिवस वाढत जाणारे ऊन व घटत जाणाऱ्या पाणी पातळीमुळे बागायती पिके अडचणीत आली आहेत. परतूर तालुक्यात मागील दोन- तीन वर्षापासून बागायती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यातच निम्न दुधना प्रकल्प व त्या प्रकल्पाचे बॅकवॉटर या परिसरातही उसाच्या पिकाबरोबरच इतर बागायती क्षेत्र वाढले आहे.
नागरिकांना पाण्यासाठी करावी लागणार भटकंती
गेल्या वर्षी मान्सूनपूर्व पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने पाणीटंचाई जाणवली नाही, मात्र, यंदा सुरुवातीपासूनच पावसाने दड़ी भारल्याने धरणातील पाण्यात कमालीची घट झाली आहे.
परतूरच्या निम्न दुधना प्रकल्पात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ३९ टक्के घट झाली असून, सध्या धरणात शिल्लक असेलला केवळ ९ टक्के पाणीसाठा
त्यामुळे एप्रिल आणि मे महिन्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागणार आहे, परंतु, प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन केले तर भविष्यात पाणीटंचाईचे संकट ओढवणार नाही, हे मात्र नक्की.
पाण्यामुळे यंदा नवीन ऊस लागवडीकडे दुर्लक्ष
• नवीन ऊस लागवड थांबली. परतूर तालुक्यात बागेश्वरी सहकारी साखर कारस्थाना असल्याने ऊस जाण्याची हमी आहे.
• त्यामुळे यावेळी मोठ्या प्रमाणात नवीन उसाची लागवड केली जाते. मात्र, यंदा नवीन ऊस लागवड करणे तर सोडाच पाण्यामुळे आहे तोच उस जोपासणे जिकरीचे झाले आहे.
शासनाने फळबाग वाचवण्यासाठी मदत करण्याची मागणी
यंदा अत्यल्प पावसामुळे सर्वच ओलिताखालील पिके अडचणीत आली आहेत. शेतकऱ्यांनी लाखो रुपये खर्च करून अनेक वर्षांपासून जोपासलेली मोसंबीसह इतर फळबागा पावसाअभावी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. सर्वच विहिरी, बोअरच्या पाण्याने तळ गाठला असून, रोज दोन तीन विहिरी व दोन तीन बोअर आटत आहेत. त्यामुळे शासनाने लवकरच फळबागा वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना विनाअट आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी होत आहे.