विशाल सोनटक्के
सिंचनासाठी सर्वाधिक उपयुक्त साईट अशी ओळख असलेला निम्न पैनगंगा प्रकल्प अगदी ब्रिटिशांच्या काळातही कच्च्या आराखड्यात होता. या प्रकल्पाला १९९७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मात्र, २०१२ मध्ये काम सुरू होऊनही शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे ते थांबवावे लागले. आता न्यायालयीन प्रकरणे आणि विविध परवान्यांच्या अडथळ्यांची शर्यत पार पडल्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामाला पुन्हा मुहूर्त मिळतो आहे. ९९६ कोटींच्या टेंडरची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून या प्रकल्पामुळे दोन लाख ३५ हजार हेक्टरवरील क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
सिंचन क्षेत्र निर्मितीत विदर्भातील दुसऱ्या क्रमांकाचा प्रकल्प म्हणून निम्न पैनगंगाकडे पाहिले जाते. आदिवासी बहुल असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यात विदर्भ व मराठवाड्याच्या सीमेवरील पैनगंगा नदीवर हा प्रकल्प होत आहे. यवतमाळसह चंद्रपूर व तेलंगणा राज्यातील आदिलाबाद जिल्ह्याचा कायापालट करण्याची क्षमता यात आहे. जून १९९७ मध्ये या प्रकल्पासाठी १४०२.४३ कोटींसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर ऑगस्ट २००९ मध्ये दहा हजार ४२९.३९ कोटी रुपयांच्या खर्चाची प्रथम सुधारित मान्यता देण्यात आली. शासनाकडून निधी मिळाल्यानंतर तसेच सर्व तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतरही या प्रकल्पामधील अडथळे काही थांबले नाही. २०१२ मध्ये धरणाच्या भिंतीचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र, धरण विरोधी कृती समितीने आंदोलन हाती घेतल्यानंतर प्रकल्पाचे काम २०१२ मध्ये थांबवावे लागले.
प्रकल्प क्षेत्रातील सुमारे एक हजार एकर क्षेत्र वनजमीन असल्याने पुढची काही वर्षे केंद्र सरकारच्या विविध विभागांतर्फे आवश्यक मान्यता मिळविण्यात अधिकाऱ्यांनी दिल्लीवाऱ्या केल्या तसेच विविध न्यायालयीन प्रकरणाशी झुंजही दिली. त्यातच वाढता खर्च पाहता या प्रकल्पाचा समावेश राज्यातील दोषयुक्त प्रकल्पात केल्याने पुन्हा अडचणी वाढल्या. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रकल्प दोषयुक्त यादीतून बाहेर काढला.
आता सर्व तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या आहेत. राज्याचे उपसचिव अमोल फुंडे यांनी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना पत्र पाठवून प्रकल्पाच्या फेरनियोजनास मान्यता दिली तसेच भूसंपादन पुनर्वसन व इतर अनुवांशिक कामे सुरू करण्याचे निर्देशही दिले. आता प्रकल्पाची ९९६ कोटींची निविदा प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात आल्याने प्रकल्पाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार आहे.
दोन लाख हेक्टरवर सिंचन क्षमता असलेल्या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प असे मानले जाते. या प्रकल्पामुळे दोन लाख ३५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे शिवाय राष्ट्रीय प्रकल्पासाठीची दोन राज्यांची अटही प्रकल्प पूर्ण करत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी ९० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. शासनाने आवश्यक निधी, गरजेनुसार कर्मचारी, अधिकारी वर्ग आणि बाधित शेतकऱ्यांचे योग्य ठिकाणी आणि वेळेत पुनर्वसन या तीन बाबीकडे लक्ष दिल्यास हा प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊ शकतो. -शिवाजीराव मोघे, माजी मंत्री
आता शेतकऱ्यांनाही मिळणार चौपट दर
धरणविरोधी संघर्ष समितीने विविध मागण्या करत या प्रकल्पाला विरोध हेक्टर केल्याने २०१२ मध्ये प्रकल्पाचे काम थांबविण्यात आले होते. मात्र, आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. २०१३ च्या नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला दिला जाणार आहे. म्हणजेच सध्या त्या परिसरात जमिनीचा जो भाव आहे, त्याच्या चौपट दर मिळणार आहे. याशिवाय प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षणाचीही संधी असल्याने या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळू शकतो.
असा आहे निम्न पैनगंगा प्रकल्प
- २७ जून १९९७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता १४०२.४३ कोटी
- १४ ऑगस्ट २००९ प्रथम सुधारित मान्यता : १० हजार ४२९.३९ कोटी
- प्रकल्पाची आजची किमत : सुमारे २२ हजार कोटी प्रकल्पाची अपेक्षित सिंचन क्षमता : दोन लाख ३५ हजार हेक्टर
- यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र १ लाख ४१ हजार ६०७ हेक्टर
- चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंचनाखाली येणारे क्षेत्र: ५८ हजार ३५५ हेक्टर
- आदिलाबादमधील (तेलंगणा) सिचनाखाली येणारे क्षेत्र : २७ हजार ३०९
- प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केलेली जमीन ७६९.९५ हेक्टर
- प्रकल्पावर आतापर्यंत झालेला खर्च : ३५२ कोटी ६१ लाख रुपये