माजलगाव धरणातून बीड शहर, माजलगाव शहर व परळी विद्युत औष्णिक केंद्रासाठी पाणीपुरवठा केला जातो; परंतु सध्या या प्रकल्पात केवळ ७.८२ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. ही पाणीटंचाई लक्षात घेता जायकवाडी धरणातून कॅनॉलद्वारे वेळोवेळी पाणीपुरवठा करणे आवश्यक आहे; अन्यथा पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास विद्युत औष्णिक केंद्र बंद होऊ शकते. शिवाय बीड व माजलगाव या शहरांतील नागरिकांची पाण्यासाठी होरपळ होणार आहे.
१० टीएमसी पाणी देण्यात यावे
बीड जिल्ह्यात एकूण सरासरीच्या ७९.३ टक्के पाऊस झालेला आहे. आहेत. पाण्यासाठी होरपळ होणार आहे. जिल्ह्यातील मोठा एक, मध्यम १६, तर बीड जिल्ह्यात एकूण सरासरीच्या लघु १२६ असे एकूण १४३ प्रकल्प आहेत.
या सर्व प्रकल्पांमध्ये पावसामुळे ऑक्टोबर महिन्यात केवळ 22 टक्केच उपयुक्त पाण्यासाठा उपलब्ध झाला आहे. माजलगावच्या मोठ्या प्रकल्पामध्ये सध्या केवळ 7.82% उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. या प्रकल्पातून बीड शहर माजलगाव शहर व इतर ग्रामीण भागांतील अनेक योजना कार्यान्वित आहेत.
तसेच परळी येथील थर्मल पॉवर स्टेशनलादेखील माजलगाव प्रकल्पातून पाणीपुरवठा केला जातो. धरणामधील कमी पाणीसाठ्यामुळे भविष्यात बीड जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी प्रकल्पात सद्य:स्थितीला ४८ टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे जायकवाडी प्रकल्पातून टप्प्याटप्प्याने कॅनॉलद्वारे पाणी सोडले तर किमान दोन तालुक्यांतील नागरिकांची पाण्याची चिंता कमी होऊ शकते.
जानेवारीनंतर जाणवणार पाणीटंचाई
- बीड जिल्ह्यात यंदा समाधानकारक पाऊस झाला नाही. आता पाणीटंचाई जाणवत नसली तरी जानेवारीनंतर पाणीटंचाई जाणवू शकते असा अंदाज आहे. या दरम्यानच्या काळात अवकाळी पाऊस झाला तरी त्याचा थोडाफार आधार होऊ शकतो.
- हिवाळा सुरू झाला असल्याने जमिनीची धूप कमी होईल; परंतु त्यानंतर मार्चमध्ये खऱ्या अर्थाने जिल्हावासीयांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
जायकवाडी ४८ टक्के पाणीसाठा
संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी प्रकल्पात सद्य:स्थितीला ४८ टक्के पाणीसाठा आहे. त्या तुलनेत माजलगाव प्रकल्पात सध्या पाणीसाठा कमी आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, १० टीएमसी पाणी माजलगाव प्रकल्पात सोडावे, अशी मागणी आमदार प्रकाश सोळंके यांनी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. कृषिमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनास प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार आहे. जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी प्रस्ताव तयार करून जलसंपदा विभागाकडे सादर केला आहे. यावर लवकर निर्णय होणे अपेक्षित आहे.