नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यांतील धरणांतून जायकवाडी धरणात ८.६०३ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. तसेच २०१३च्या आदेशानंतर सरकारने काय पावले उचलली, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकार, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणला देत पुढील सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी ठेवली.
या निर्णयामुळे मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मराठवाडा पाणी हक्क परिषदेने केली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील राजाभाऊ तुंगार सहकारी उपसा सिंचन संस्था मर्यादित यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
पाणी सोडणे बंधनकारक
१. समन्यायी पाणी वाटप तत्त्वानुसार १५ ऑक्टोबर रोजी जायकवाडीतील जलसाठा आणि वापरलेले पाणी याच्या अभ्यासांती गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांनी गोदापात्रात ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला.
२.या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नाशिक येथील जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता यांची आहे. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी करू नका, यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील पुढारी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत आहेत.
पायंडा पडू शकत नसल्याचा युक्तिवाद
नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील धरणांतील पाणी जायकवाडीला सोडण्याचा पायंडा पाडू शकत नाही. केवळ दुष्काळी स्थितीतच पाणी जायकवाडी धरणात सोडण्यात यावे. यंदा नाशिकमध्येही दुष्काळ आहे. सोमवारीच नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसे सरकारला पत्र लिहून कळवले आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील राम आपटे व गवारे पाटील यांनी केला.
त्यावर २०१३ च्या आदेशाशी अधीन राहूनच निर्णय घेतला आहे, असा युक्तिवाद महामंडळाचे वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केला.
निर्णय कशाच्या आधारे घेतला?
मराठवाड्याला नाशिक, अहमदनगरच्या धरणांतून पाणी सोडण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाला २० नोव्हेंबरपर्यंत मागितले आहे.
४५% जलसाठा
मराठवाड्यात अत्यल्प पाऊस पडल्यामुळे धरणे तळ गावत आहेत. मराठवाड्यातील सर्वात मोठ्या जायकवाडी प्रकल्पात ४५ टक्केच जलसाठा आहे.