Join us

५३ मंडलांत पावसाचा खंड; शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई

By नितीन चौधरी | Published: August 21, 2023 12:28 PM

खरीप पीकविमा योजनेत २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड असल्यास तातडीची नुकसानभरपाई म्हणून विमा नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ दिली जाते.

जुलै व ऑगस्ट महिन्यात पावसाने खंड दिल्यामुळे खरीप पिकांच्या वाढीवर तसेच संभाव्य उत्पादनावर मोठा परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. खरीपपीकविमा योजनेत २१ दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड असल्यास तातडीची नुकसानभरपाई म्हणून विमा नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ दिली जाते. हा निकष गृहीत धरूनच राज्यातील तेरा तालुक्यांमधील ५३ मंडळांमध्ये पिकांच्या नुकसानीबाबतचे सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

पावसाने उशीर केल्यामुळे राज्यात ९१ टक्के अर्थात १ कोटी ३२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरण्या झाल्या. मात्र, जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यानंतर राज्यातील १३ तालुक्यांमधील ५३ मंडळांमध्ये पावसाने २२ ते २५ दिवस खंड दिला. याचा थेट परिणाम सोयाबीन, कापूस, तूर, भात या महत्त्वाच्या पिकांवर झाला आहे. 

२१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड असलेली मंडले

जिल्हातालुकामंडळ संख्या
अहमदनगरकोपरगाव
अकोलाअकोला, अकोट, बाळापूर, बार्शीटाकळी, मूर्तिजापूर
अमरावतीदर्यापूर
औरंगाबादऔरंगाबाद, गंगापूर, वैजापूर १२
बुलढाणाजळगाव जामोद, शेगाव 
जळगावअमळनेर, चाळीसगाव, मुक्ताईनगर, रावेर, यावल
जालनाबदनापूर, घनसांगवी, जालना
नाशिकदेवळाली, सिन्नर
परभणीसेलू
पुणे बारामती
सांगलीआटपाडी, जत, खानापूर विटा
सातारामाण दहीवडी, फलटण
सोलापूरमाळशिरस 

प्रधानमंत्री खरीप पिक योजनेत राज्याने यंदा एक रुपयात पीकविमा उपलब्ध करून दिल्यानंतर पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त असल्यास शेतकऱ्यांना तातडीची नुकसानभरपाई म्हणून विमा नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ दिली जाते. या निकषानमार राज्यातील अहमदनगर, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, बुलढाणा, जळगाव, जालना, नाशिक, परभणी, पुणे, सांगली, सातारा व सोलापूर या १३ जिल्ह्यांमधील ५३ मंडळांमध्ये पावसाचा खंड हा २२ ते २५ दिवसांचा झाला आहे.

पावसाअभावी पिकांची स्थिती गंभीर असल्याचे कृषी विभागाला दिसून आले आहे. विमा योजनेतील तरतुदीनुसार कृषी आयुक्तांनी हे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. - विनय आवटे, सहसंचालक विस्तार व प्रशिक्षण, कृषी विभाग, पुणे

टॅग्स :पाऊससरकारखरीपपीकहवामानशेतकरीशेती