महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा अस्तित्वात आणून शासनाने आणलेल्या गोदावरी खोऱ्यातील समन्यायी पाणी वाटपाच्या धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधीच्या सर्व याचिका खारीज करून शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे आता मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी कोणीही रोखू शकणार नाही. समन्यायी पाणी वाटपप्रकरणी अखेर न्याय मिळाल्याची भावना माजी आ. अमरसिंह पंडित यांनी व्यक्त केली.
शारदा प्रतिष्ठानच्या वतीने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. अॅड. दिलीप तौर यांनी प्रतिष्ठानच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. गोदावरी खोऱ्यात ठरवून दिलेल्या पाणी वापरापेक्षा जायकवाडी प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागात पाणी वापराची बेकायदेशीर असंख्य धरणे बांधल्यामुळे जायकवाडी जलाशयात निर्धारित पाणीसाठा उपलब्ध होत नाही. या कारणामुळे सातत्याने मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न शासन दरबारी चर्चिला जात होता.
माजी आ. पंडित यांनी विधिमंडळात या पाणी प्रश्नाला वाचा फोडली. शासनाने २००५ मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन कायदा अस्तित्वात आणला, या कायद्यालाही नगर जिल्ह्यातील विविध संस्थांच्यावतीने न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी धोरण ठरविण्याचे आदेश शासनाला दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने सूत्रबद्ध धोरण अस्तित्वात आणले. या धोरणालाही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
ज्या-ज्यावेळी मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते त्या-त्यावेळी कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देण्याचे काम नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांनी केले होते. याप्रकरणात २०१४ पासून उच्च न्यायालयात ३३ तर सर्वोच्च न्यायालयात ३ याचिका दाखल झालेल्या आहेत. माजी आमदार पंडित यांनी शारदा प्रतिष्ठान या त्यांच्यासंस्थेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका क्र.आय्.ए. १५५५६९,२०१८ नुसार माध्यमातून न्यायालयीन लढा दिला. मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी त्यांच्यासह मराठवाड्यातील नेत्यांनी संघर्ष केला. सर्वोच्च न्यायालयाने २ एप्रिल रोजी यासंबंधीच्या सर्व प्रकरणात अंतिम आदेश पारित करत पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यासह इतरांची प्रकरणे खारीज केली.
धरणांची पाणीपातळी समान ठेवावी लागणार
• भविष्यात दुष्काळी परिस्थितीतही जायकवाडी धरणात हक्काचे पाणी सोडावेच लागेल, अशी माहिती याचिकाकर्ते अमरसिंह पंडित यांनी दिली.
• आता मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात जायकवाडी खोयातील सर्व धरणांची पातळी आता समान ठेवावी लागणार आहे.