प्रताप महाडिककडेगाव : सांगली जिल्ह्यातील साटपेवाडी (ता. वाळवा) येथून कृष्णा नदीतील पाणी उचलून घाटमाथ्यावरील २७ हजार ४३० हेक्टर लाभक्षेत्राला पाणी देणारी ताकारी उपसा सिंचन योजना दुष्काळी भागासाठी वरदायिनी आहे.
१९८४ ते २०२४ या ४० वर्षांपासून या प्रकल्पाचा प्रवास संघर्षमयी आहे. एक हजार ३२२ कोटींची ही सुधारित पाचव्या प्रकल्पाला मान्यता असूनही आतापर्यंत योजनेसाठी केवळ १५० कोटी रुपये खर्च झाला. उर्वरित कामे निधीअभावी रखडल्याने प्रकल्प अपूर्णच आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या हस्ते व ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सागरेश्वर खिंडीत या योजनेचे भूमिपूजन २० मे १९८४ रोजी झाले. आता तब्बल ४० वर्षांनंतर राज्यातील महायुतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नव्या मंत्रिमंडळासमोर या योजनेच्या पूर्णत्वाचे आव्हान आहे.
प्रारंभीच्या टप्प्यात या योजनेस ८२.४३ कोटी रुपये खर्चाची मान्यता होती. भिलवडी-वांगीचे तत्कालीन आमदार संपतराव चव्हाण यांच्यासह जिल्ह्यातील आमदारांनी नागपूर अधिवेशनामध्ये ताकारी योजनेचा विषय मांडला.
१९८५ मध्ये अपक्ष आमदार डॉ. पतंगराव कदम यांनी सत्ताधारी काँग्रेसचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारून याचा पाठपुरावा सुरू केला. १९८६ मध्ये ८६ कोटींची पहिली सुधारित योजनेला मान्यता मिळाली.
१९८८ मध्ये झिरो बजेट धोरणामुळे निधीअभावी योजनेची गती मंदावली. यावेळी आमदार पतंगराव कदम यांनी कडेगावला मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीत दुष्काळग्रस्तांचा मेळावा बोलविला. मुख्यमंत्र्यांकडून पहिल्यांदा निधी मिळाला. तेव्हापासून निधीसाठी आजपर्यंत संघर्ष सुरू आहे.
ताकारी उपसा सिंचन योजनेचा उदय१९८३ मध्ये खासदारकीचा राजीनामा देऊन वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले. सांगली लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत शालिनीताई पाटील यांच्या प्रचारासाठी देवराष्ट्रेत आले. यावेळी लोकांनी कृष्णेचे पाणी घाटमाथ्यावरील शेतीसाठी द्यावे, अशी मागणी केली. याला त्यांनी व शालिनीताईनी होकार दिला.
आतापर्यंत ९५० कोटींचा खर्च• २००३ साली ६४६ कोटींच्या तिसऱ्या सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता मिळाली. १९९९ ते २०१४ या काळात मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांच्या योजनेसाठीच्या आग्रही भूमिकेला मंत्री आर. आर. पाटील यांची साथ लाभली.• २०१७ मध्ये भाजप-शिवसेनेच्या युतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात १३०२ कोटीच्या चौथ्या अहवालास मंजुरी दिली.• २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील व राज्यमंत्री आमदार विश्वजित कदम यांनीही योजनेच्या कामांना प्राधान्य दिले.• २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांच्या सत्ताकाळात १३२२ कोटींचा पाचवा सुधारित अहवाल मंजूर झाला. या योजनेसाठी माजी खासदार संजय पाटील यांनी केंद्रस्तरावर पाठपुरावा केला.• आजपर्यंत योजनेसाठी ९५० कोटी रुपये खर्च झाले असून उर्वरित कामे रखडलेली आहेत.
असा झाला ताकारी योजनेचा प्रवास• १९८४ : वसंतदादा पाटील व यशवंतराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीत प्रारंभ.• १९८६ : पहिल्या ८६ कोटींच्या सुधारित योजनेला मान्यता.• १९९५ : युतीच्या काळात कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना.• १९९७ : दुसऱ्या ४०२ कोटींच्या सुधारित अहवालास मान्यता.• २००० : विलासराव देशमुख यांच्या हस्ते अंशतः योजना कार्यान्वित.• २००३ : तिसऱ्या ६४६ कोटींच्या सुधारित प्रकल्प अहवालास मान्यता.• २०१७ : देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात चौथ्या १३०२ कोटींच्या सुधारित अहवालास मान्यता.• २०२२ : एकनाथ शिंदे यांच्या काळात १३२२ कोटीचा पाचवा सुधारित अहवालाला मान्यता.
कृष्णा खोरे महामंडळामुळे योजना मार्गी१९९२ मध्ये पतंगराव कदम यांच्याकडे पाटबंधारे खात्याचा कार्यभार आला. त्यावेळी त्यांनी योजनेचा पाठपुरावा केला. १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युती सरकारला अपक्ष आमदार स्वर्गीय संपतराव देशमुख यांच्यासह जिल्ह्यातील दुष्काळी फोरमच्या अपक्ष आमदारांनी सिंचन योजनांना निधी देण्याच्या अटीवर पाठिंबा दिला. परिणामी, मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी कृष्णा खोरे महामंडळ स्थापन करून योजनांना गती दिली. त्यानंतर आमदार पृथ्वीराज देशमुख यांनीही सिंचन योजनांसाठी पाठपुरावा केला. यावेळी ७ मे १९९७ रोजी ४०२ कोटीच्या दुसऱ्या सुधारित अहवालास मान्यता मिळाली. १ सप्टेंबर २००० मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या हस्ते बटण दाबून योजना अंशतः कार्यान्वित केली.