जायकवाडी प्रकल्पासह वरच्या बाजूच्या धरण प्रकल्पांचा गाळ अभ्यास आजपर्यंत झालेला नाही. सर्वच धरणांतील जिवंत पाणीसाठा मोजमाप पुरातन आहे. त्यामुळे उर्ध्व धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा आकडा हा कायम मोघम स्वरूपाचा राहत आला.
मांदाडे अहवाल पाच वर्षांत वरील सर्व धरणांतील गाळ काढण्याचा प्रस्ताव ठेवतो आहे. त्यामुळे धरणांतील पाणीसाठा अद्ययावत होईल व जायकवाडीसाठी वरून पाणी सोडताना गाळाच्या अचूक परिणामाचा विचार केला जाईल.
जायकवाडी धरणाच्या उर्ध्व बाजूकडील धरणात साठणाऱ्या पाण्याची समन्यायी पद्धतीने वाटप सुचवण्यासाठी २०१३ मध्ये मेंढीगिरी समिती (अभ्यासगट एक) गठित करण्यात आली होती. वास्तविक ही समिती जायकवाडी धरणाची संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन केलेली अल्पकालीन उपाययोजना होती.
त्यानुसार अप्पर गोदावरी उपखोऱ्याच्या स्तरावर जलाशयांची म्हणजे नाशिक-अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लहान, मध्यम, मोठ्या जलाशयांतील पाण्याचे असे नियमन करायचे की, १५ ऑक्टोबर रोजी जायकवाडी जलाशयातील प्रत्यक्ष पाणीसाठा एकूण साठ्याच्या तुलनेत ६५ टक्के असेल. त्यानुसार वर्ष २०१२ ते २०२४ या काळात जायकवाडी धरणात वरील शिफारशीनुसार सहा वर्षे नाशिक व अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील धरणातून खाली पाणी सोडण्यात आले.
अन्य वर्षात जायकवाडीचा जिवंत साठा ६५ टक्के झाल्याने यात पाणी सोडावे लागले नाही. वर सांगितल्याप्रमाणे ही आपत्कालीन व्यवस्था होती. दर पाच वर्षांनी किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीमध्ये या धोरणाचा आढावा घेण्याची शिफारस खुद्द मेंढेगिरी समितीने सुचवली होती; परंतु २०१२ नंतर थेट जुलै २०२३ ला मेरीचे (नाशिक) महासंचालक श्रीमान मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट-२ स्थापना करण्यात आला. तो अहवाल १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सादर झाला.
या अहवालातील ठळक बाब म्हणजे जायकवाडी धरणातील १५ ऑक्टोबरचा जिवंत पाणीसाठा ६५ टक्क्यावरून ५८ टक्के करण्यात आला आहे. हा पाणीसाठा जायकवाडी धरण लाभधारक व अहमदनगर-नाशिक धरणाचे लाभधारक यांच्यातील तीव्र वादाचा मुद्दा होऊ शकतो; मात्र मांदाडे अहवालात मेंढेगिरी अहवालात नसलेल्या बऱ्याच मुद्द्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे धरणाच्या पाण्याच्या सांख्यिकी आकड्यांऐवजी धरणाच्या पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर गृहीत धरला आहे.
वास्तविक धरणाच्या पाण्याच्या संदर्भात अनेक घटक बदलते असतात. घरगुती वापर, औद्योगिक पाण्याचा वापर, नवीन सिंचन योजनांची निर्मिती हे चढ्या क्रमाने बदलणारे घटक आहेत. मांदाडे अहवालाने हे घटक लक्षात घेऊन म्हणजेच जायकवाडी धरणाच्या वरील धरणांचा वाढता पाण्याचा वापर विचारात घेऊन जनसामान्यांच्या सिंचनाच्या वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन १५ ऑक्टोबरचा जायकवाडीचा पाणीसाठा ६५ टक्के वरून ५८ टक्क्यांवर आणला आहे.
त्यामुळे मांदाडे अहवाल पूर्वीच्या अहवालापेक्षा लवचिक आणि वस्तुनिष्ठ वाटतो आहे.उदाहरणार्थ, मेंढेगिरी अहवालाने पाण्याचा विसर्ग वरील धरणांतून सप्टेंबर महिन्यात आणि १५ ऑक्टोबरपर्यंत करण्याचे सुचविले होते. तर मांदाडे अहवाल म्हणतो की, अहिल्यानगर-नाशिकची धरणे जून ते सप्टेंबर या काळात मान्सूनवर अवलंबून असतात. तर जायकवाडीमध्ये बहुतांश पाणी १५ सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या काळात परतीच्या मान्सूनमुळे येते.
त्यामुळे जर उगमाच्या बाजूने असणाऱ्या (अपस्ट्रीम) धरणातून लवकरच पाणी सोडले तर सप्टेंबरपूर्वी वरची धरणे रिकामीच राहण्याचा धोका आहे. त्यामुळे जलाशय परिचालन वेळापत्रकानुसार त्या पंधरवाड्यात आवश्यक पाणी उपलब्ध असेल तरच गेट्सचे परिचालन शक्य आहे. मांदाडे अहवालात अनेक आदर्श वाटाव्यात अशा सूचना आहेत.
उदाहरणार्थ, पाणी वापरण्याची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ठिबक आणि फवार सिंचन पद्धतीचा अवलंब करणे. यापुढे पाच वर्षाच्या आत ही बाब अनिवार्य करावी. गोदावरी उपखोऱ्याच्या गुरुत्वाकर्षण सिंचनाचे सूक्ष्म सिंचन प्रणालीत रूपांतर करण्यासाठी पायलट खोरी म्हणून विचार करण्यात यावा, यावरून एक आठवले.
अकोले तालुक्यात आढळा या लघुप्रकल्पाचे लाभक्षेत्र अशाच सूक्ष्म सिंचन पद्धतीत रूपांतर करण्याची घोषणा पंधरा वर्षांपूर्वी पाटबंधारे खात्याने केली होती; मात्र त्यामुळे 'आमच्या विहिरींना पाणी येणार नाही असे समजून' क्षेत्रातील साऱ्या शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला. गुरुत्वाकर्षण सिंचन सुरू ठेवले. त्यामुळे अशा आदर्शवत वाटाव्यात या सूचना पुढे वास्तवात न येण्याची भीती असते.
मेंढेगिरी अभ्यास गटाने जायकवाडी ६५ टक्के इतका जिवंत साठा करण्यासाठी वर सांगितल्याप्रमाणे जायकवाडीच्या वरच्या धरणांतून अनेकदा पाणी सोडले, मात्र किती पाणी सोडले? विविध कारणांमुळे सोडलेल्या पाण्याचा किती अपव्यय झाला? नेमके किती पाणी जायकवाडी धरणात पोहोचले? त्याचा संबंधित सिंचनाला किती लाभ झाला? याचा कुठलाच तपशील कोणालाच कधी समजला नाही. उलट 'आमच्या तोंडचे पाणी पळवले', अशीच भावना अहिल्यानगर-नाशिकच्या शेतकऱ्यांची झाली. पाणी सोडतेवेळी अशा शेतकऱ्यांच्या जावे लागले.
आता वरून सोडलेले पाणी मोजण्यासाठी नाशिकच्या धरणांसाठी कमलपूर व अहिल्यानगरच्या धरणांसाठी मधमेश्वर येथे पाणी मापन यंत्र (रिव्हर गेसिंग सेंटर) बसविण्यास सुचविले आहे. जायकवाडीच्या लाभधारकांनी वरील धरणातून पाइपलाइनने पाणी आणण्याची मागणी केलेली होती.
मात्र मांदाडे आयोगाने ही मागणी फेटाळली आहे. जायकवाडी धरणातील पाण्याचा मोठा हिस्सा बैंक वॉटर उपसा, बेकायदा औद्योगिक वापर, भांडवली वापर, मद्य उद्योगयांसाठी वापरला जाण्याची कायम चर्चा असते. त्या पाण्याच्या वापराची कुठेही कागदावर मोजमाप नाही.
मांदाडे अहवालानुसार आता अशा उपभोक्त्यांची संख्या नकाशावर दाखवली जाईल. प्रकल्प प्राधिकरण त्यांना क्यूआर कोडच्या स्वरूपात काही कायमस्वरूपी अधिकृत ओळख देईल. जे त्यांच्या पम्पिंग स्टेशनला जोडलेले असतील.
यामुळे जायकवाडीचे अचूक पाणी मोजता येईल. जायकवाडी प्रकल्पातील तूट भरून काढण्यासाठी पाणी वळण योजना/नदीजोड प्रकल्प करण्याची सूचना अहवाल करतो. त्यायोगे वरच्या धरणावरील जायकवाडीचा लोड कमी होण्यास मदत होईल.
(पूर्वार्ध)..
लेखक
शांताराम गजे अकोले
मुक्त पत्रकार.
हेही वाचा : ब्रिटिश काळात पारंपरिक वहिवाटीत असलेले रस्ते आले नकाशांवर; १४६ किलोमीटरचे ११७ रस्ते खुले