अनेक गावांची तहान भागविणाऱ्या येथील माजलगाव धरणाचीपाणीपातळी ११ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. त्यामुळे माजलगाव, बीड शहरांसह २० ते ३० गावांचा पाणीप्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी धरण परिसरात लावलेल्या मोटारींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, नेमलेल्या पथकाकडून आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. शासनाने धरणाचे पाणी पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे चार महिन्यांपूर्वीच आदेश दिले होते. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने कृषी पंपांवर कारवाया करण्यासाठी पथक नेमलेले असताना इतके दिवस हे पथककेवळ कागदोपत्रीच दिसून येत होते. ऑगस्ट महिन्यात जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी पाण्यासंदर्भात बैठक घेऊन धरणावर अवैधरीत्या सुरू असलेल्या कृषी पंपावर करण्याचे आदेश दिले होते.
पथकाने दोन महिन्यांपूर्वी केवळ मोटारीचे वीज कलेक्शन तोडले. त्यानंतर एकही कारवाई केली नाही. शेतकऱ्यांनी जवळपास असलेल्या खांबावरून पुन्हा वीज कनेक्शन घेऊन धरणाहून पाणी घेणे सुरूच ठेवले आहे. यामुळे दिवसेंदिवस माजलगाव धरणाच्या पाणीपातळीत घट होत आहे. नेमलेल्या पथकात महसूल विभाग, माजलगाव धरण, वीज वितरण कंपनी व पोलिस असे कर्मचारी नेमण्यात आले होते. सध्या धरणाच्या पाण्यावर सध्या ७००-८०० मोटारी सुरू असल्याचे सांगितले जाते. धरणातून अशीच पाणीपातळी कमी झाली तर लवकरच धरण जोत्याखाली येऊ शकते. यामुळे अनेक गावांच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनू शकतो.
महसूल विभागाला महत्त्व नाही
सध्या माजलगाव धरणात ११ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सरकारने धरणाचे पाणी राखीव करण्यास सांगितले असूनही तहसीलदारांना पाण्याचे महत्त्व लक्षात आलेले नाही.
जिल्हाधिकायांनी बैठक घेऊन शंभर टक्के पाणी आरक्षित करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार नेमलेल्या पथकाने कृषी पंपाचे वीज कनेक्शन तोडले; परंतु आम्ही अद्याप एकही कृषी पंप ताब्यात घेतलेली नाही. वर्षा मनाळे, तहसीलदार