दुष्काळाची छाया ही अधिकाधिक गडद होताना दिसत असून, राज्यासह पुण्यातील गावागावांमध्ये पाण्याची टंचाई तीव्र होत आहे. महाराष्ट्रात गेल्या ५० वर्षात दुष्काळी घटनांमध्ये तब्बल सात पटीने तसेच पुराच्या घटनांमध्ये सहा पटीने वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात जलसंधारण क्षेत्रातील क्रांतिकारी योगदानाबद्दल जलसंधारणाचे जनक सुधाकरराव नाईक यांच्या स्मरणार्थ १० मे रोजी जलसंधारण दिन म्हणून साजरा केला जातो.
दुष्काळाच्या मुक्तीसाठी दीर्घकालीन धोरण, जल साक्षरता वाढवणे, जल आराखडा तयार करणे आदी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याची माहिती जलशक्ती मंत्रालयाचे वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक उपेंद्र धोंडे यांनी दिली.
राज्य शासनाने सुरुवातीला १५ जिल्ह्यांतील २४ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले. आता ही यादी १६ जिल्ह्यांतील ४३ तालुक्यांपर्यंत पोहोचली आहे. इतिहास पाहता ही संख्या २६ जिल्ह्यांतील १५१ तालुके इतकी मोठी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे
अधिक वाचा: उजनी धरण उणे ३८ टक्के त्यातच उजनीवरील शेतकऱ्यांना अजून एक फटका
गेल्या पाच दशकांतील पर्जन्याचा आढावा पाहता महाराष्ट्रात १९७०-७९ मध्ये ११ ठिकाणी, १९८०-८९ मध्ये १४ ठिकाणी, १९९०-९९ दरम्यान १७ ठिकाणी, २०००-२०१० दरम्यान २३ ठिकाणी आणि २०१०-२०२० दरम्यान ७९ ठिकाणी दुष्काळ पडला आहे.
दुष्काळात वाढ कशी?
सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळ नाही. काही ठरावीक भागात हा दुष्काळ आहे. यंदा २६ जिल्ह्यांमध्ये ४३ तालुक्यांत दुष्काळ घोषित केला. दुष्काळात वाढ होणे म्हणजे राज्यातील दुष्काळी भागांची संख्या वाढणे, असे उपेंद्र धोंडे यांनी सांगितले.
दीर्घकालीन धोरण आवश्यक
■ दुष्काळ मुक्तीसाठी जल आराखडा करून त्याची अंमलबजावणी करावी.
■ जल संरचना राबविण्यापूर्वी त्यातून बाष्पीभवन किती, नेमके पाणी मुरले यांसारख्या नोंदी हव्यात.
■ पाणलोटात शेततळी संख्या वाढल्याने भूजलचा अंदाधुंद उपसा झाल्याने दुष्काळाच्या तीव्रतेत वाढ.
■ गावच्या पाण्याचा ताळेबंद मांडून समन्वयाने समन्यायी पाणी वापर करावा.
■ त्रिस्तरीय पुनर्भरण, भैरव कुंड, निसर्ग बेट, अशा सहज स्वयंस्फूर्तीने करता येतील व आर्थिकदृष्ट्या परवडतील, अशा जल संरचनांचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा.