ग्लोबल वॉर्मिंग ३ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढल्यास हिमालयीन प्रदेशातील सुमारे ९० टक्के भागात एक वर्षभर दुष्काळ पडेल, असा निष्कर्ष नव्या संशोधनातून काढण्यात आला आहे. त्यावर आधारित लेख क्लायमॅटिक चेंज या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे.
त्यात म्हटले आहे की, पॅरिस करारातील तापमानासंदर्भातील उद्दिष्टांचे पालन करून ३ अंश सेल्सिअसऐवजी तापमानवाढ १.५ अंशापर्यंत मर्यादित ठेवता येऊ शकते. तसे झाल्यास तापमानवाढीचा तडाखा बसण्यापासून भारतातील ८० टक्के भागाला वाचविता येणे शक्य होईल.
ब्रिटनमधील ईस्ट अॅग्लिया विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांच्या पथकाने हे संशोधन केले आहे. त्यासाठी भारत, ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, घाना या सहा देशांत ग्लोबल वॉर्मिंगच्या संकटामुळे दुष्काळ, पूर, कृषी उत्पादनात घट, जैवविविधता, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची हानी या गोष्टी घडण्याची भीती आहे. तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवल्यास भारतातील निम्म्या भागात जैवविविधतेची स्थिती समाधानकारक राहील.
ग्लोबल वॉर्मिंग वाढल्यास काय?
ग्लोबल वॉर्मिंग तीन अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढल्यास त्याचा भारत, ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, घाना या सहापैकी प्रत्येक देशातील ५० टक्के शेतजमिनीला फटका बसण्याची शक्यता आहे. एक ते तीस वर्षे कालावधीपर्यंत दुष्काळ पडण्याची शक्यता आहे.
ग्लोबल वॉर्मिंग १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवले तर भारतातील २१ टक्के व इथिओपियातील ६१ टक्के भूभागाला दुष्काळाच्या तडाख्यापासून वाचविता येईल. पूर न आल्यामुळे होणारे प्रचंड आर्थिक नुकसानही टळेल.
काय करावे लागेल?
ग्लोबल वॉर्मिग कमी करण्यासाठी प्रत्येक देशाने पावले उचलणे आवश्यक आहे. ग्लोबल वॉर्मिगचे तापमान १.५ अंश सेल्सिअस असताना भारत, ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, घाना या सहा देशांतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीला धोका निर्माण झाला आहे, पण, तो हे तापमान ३ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्यास आणखी वाढू शकतो.