मागील १५ दिवसांत निसर्गाने महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाड्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे. तर, दुसरीकडे कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात ४० डिग्रीपेक्षा जास्त तापमान वाढल्याने ग्लोबल वॉर्मिंगचे चटके लोकांना द्यायला सुरुवात केली आहे.
दिवसेंदिवस निसर्गाने आपले नियम आपणच बदलायला सुरुवात केली आहे. निसर्गाच्या कालचक्राचा आणि पर्यावरणाचा अभ्यास करणाऱ्या भारतीय व जागतिक दर्जाच्या अनेक संस्था व संघटनांनी गेल्या २० वर्षांत ग्लोबल वार्मिंगचे अनेक इशारे देऊन त्यावर वेळीच उपाययोजना करण्याबाबत जगाला वेळोवेळी सावधानतेचा इशारा दिला होता. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेल्याने कडक उष्ण हवामानाचे चटके सर्वांनाच सहन करावे लागत आहेत.
मुंबईसह कोकण आणि गोवा राज्यात सुद्धा गेले ४ दिवस दुपारी सुमारे ३८ ते ४० डिग्रीपर्यंत उष्णता वाढतच गेली आहे. लोक उष्म्याने हैराण झाले आहेत. कामावर जाणारे कामगार हतबल झाले आहेत. शेतकऱ्यांना शेतावर आणि मच्छिमारांना समुद्रावर जावेसे वाटत नाही. मुलांच्या शाळांची वेळ व कार्यालयीन वेळा बदलण्याची वेळ आली आहे. विकासाच्या नावाखाली हजारो झाडे तोडली गेली. नव्याने लागवड होऊ शकली नाही.
दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या काही भागात अवकाळी पावसाने तडाखा दिला आहे. तसेच गारपिटीने सुद्धा हजारो एकर शेतीला तडाखा दिला आहे. गेली ४ ते ५ वर्षे दरवर्षी अवकाळी पडणारा पाऊस आणि गारपीट यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कांही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.
हातातोंडाशी आलेली पिके अवकाळी पावसामुळे बरबाद होत व शेतकऱ्यांचे कष्ट व पैसा फुकट जात आहे. याबाबत सरकारकडून पंचनामे केले जातात व मदत जाहीर केली जाते. परंतु, शेतकऱ्याने प्रत्यक्ष केलेला खर्च आणि दिली जाणारी मदत यामध्ये खूपच तफावत असते. परिणामी, अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वारंवार आंदोलने छेडावी लागतात.
अगोदरच पिकांना दर मिळत नसल्याची ओरड असते. त्यामध्ये निसर्गाने अवकाळी पावसाचा आणि गारपिटीचा तडाखा दिल्याने शेतकरी हतबल होण्यास वेळ लागत नाही. दरवर्षी केल्या जाणाऱ्या पंचनाम्यातून झालेले नुकसान कधीही भरून येत नाही आणि केलेल्या मेहनतीचे चीज होत नाही अशा दुहेरी कात्रीत शेतकरी सापडला आहे.
दुसऱ्या बाजूने सरकारी मदतीचा विचार केला तर आता दरवर्षी येणाऱ्या या संकटाला तोंड कसे द्यायचे? आणि शेतकऱ्याला आर्थिक संकटातून कसे वाचवायचे? याबाबत सरकारची परिस्थिती सुद्धा नाजूक बनली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला केंद्र शासनाच्या आर्थिक मदतीवरच सर्व निर्णय घेणे भाग पडत आहे.
एकीकडे निसर्गाचे संकट आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी मदतीसाठी फोडलेला टाहो यामुळे सरकार अडचणीत येत आहे. आज वाढती महागाई, बेरोजगारी, इंधनाचे नेहमी वाढणारे दर यामुळे बाजारपेठेत कोणतेही दर स्थिर ठेवणे सरकारला शक्य होत नाही.
शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकाला, प्रत्येक फळांना हमीभाव देणे शक्य होणार नाही. म्हणून आता दरवर्षी येणाऱ्या अस्मानी संकटांवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या संघटना व सरकार यांनी एकत्र बसून मार्ग काढणे आवश्यक आहे असे वाटते.
चंद्रशेखर उपरकर
संस्थापक अध्यक्ष, शिवाई पर्यटन कला अकादमी
अधिक वाचा : River Interlinking नदीजोड प्रकल्पाने कसा होणार फायदा; काय आहे कायदेशीर पेच