शेतीमाल आणि दुध तहसील कार्यालयात ओतून सुकाणू समितीचे अकोलेत आंदोलन

शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी यासाठी सुकाणू समितीच्यावतीने आज राज्यभर आंदोलन होत आहेत. सुकाणू समितीच्या आंदोलनाचा भाग म्हणून आज अकोलेत शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा अकोले तहसील कार्यालयावर काढण्यात आला.

अकोले (अहमदनगर) : शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी यासाठी सुकाणू समितीच्यावतीने आज राज्यभर आंदोलन होत आहेत. सुकाणू समितीच्या आंदोलनाचा भाग म्हणून आज अकोलेत शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा अकोले तहसील कार्यालयावर काढण्यात आला. कामगार व कर्मचारी संघटनाही मोठ्या संख्येने मोर्च्यात सामील झाले.
शेतीमालाला भाव नसल्याने व सरकार सातत्याने ग्रामीण जनतेच्या विरोधात धोरणे घेत असल्याने ग्रामीण कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या ग्रामीण कामगारांच्या प्रश्नांना यावेळी वाचा फोडण्यात आली. बांधकाम कामगार, आशा कर्मचारी, अर्धवेळ परिचर, अंगणवाडी कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी व घरकामगारांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारी निवेदने यावेळी तहसीलदारांना देण्यात आली. अकोले शहरातून मोर्चा काढून शेतकरी व कामगारांच्या मागण्या मांडण्यात आल्या. वसंत मार्केट येथून निघालेल्या या मोर्च्यात हजारो शेतकरी व कामगार सामील झाले होते. 
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करा, कर्जमाफीसाठी लावलेल्या सर्व जाचक अटी रद्द करा, शेतीमालाला रास्त भाव द्या,  शेतकऱ्यांना किमान ३००० रुपये पेन्शन द्या, कसत असलेली जमीन कसणारांच्या नावे करा, आशा कर्मचाऱ्यांवर लादलेली इंद्रधनुष्य योजनेची जबाबदारी रद्द करा, अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. 
राज्यभरातील कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांमध्ये किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी सुरू आहे. त्यांच्यावर सरकारने तातडीने कारवाई करावी. किमान आधारभूत किंमतीने शेतमाल खरेदी करण्यासंदर्भात कायदा करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुकाणू समितीला दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करावी.
पेरणीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शेतमाल खरेदीविषयीचे धोरण जाहीर करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. परंतु खरीप हंगाम संपून शेतमाल काढणी सुरू झाली तरी या धोरणाचा पत्ता नाही. खोटे आश्वासन दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांची माफी मागावी आणि रब्बी  हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतमाल खरेदी धोरणाचा कालबध्द कार्यक्रम जाहीर करावा. केंद्र सरकारने कापड निर्यात अनुदानात तब्बल ७४ टक्के घट करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला. याचा परिणाम म्हणून भारताची निर्यात महाग होणार असल्याने इतर देशांशी स्पर्धा करणे कठीण होणार आहे. त्याचा फायदा उठवून पाकिस्तान, बांगलादेश, व्हिएतनाम, चीन हे देश जागतिक बाजारातील संधी हस्तगत करतील. भारताची कापूस निर्यात मात्र ढेपाळेल. त्यामुळे कापसाचे दर गडगडून शेतकऱ्यांना थेट फटका बसत आहे. आधीच जीएसटीच्या अंमलबजावणीत प्रचंड घोळ घातल्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून कापडाची खरेदी जवळपास ठप्प झाल्यामुळे कापड उद्योग मंदीच्या भोवऱ्यात फेकला गेला आहे. देशाच्या एकूण अर्थकारणालाच सपाटून मार बसलेला असल्यामुळे ६७ कापड मिल बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील मिळून कापड उद्योगातील सुमारे ६७ ते ६८ हजार लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कापूस निर्यातीतून मोठा दिलासा मिळण्याची धुगधुगी शिल्लक असताना सरकारने निर्यात अनुदान कपातीचा तिरपागडा निर्णय घेऊन त्या आशेवरही पोतेरं फिरवलं आहे. हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यासाठा राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा.
गायीच्या दुधाला किमान ५० रुपये व म्हशीच्या दुधाला किमान ६५ रुपये हमी भाव द्या. दुध व्यवसायाला ७० x ३० च्या सूत्राप्रमाणे भाव देण्याची यंत्रणा उभारा. उसाला ३५०० रुपयांची पहिली उचल द्या. वनाधिकार कायद्या अंतर्गत स्वीकारलेल्या दाव्यांवर पुढील कारवाई करा. वन जमिनीवर असलेली घरे राहणारांच्या नावे करा. निराधार योजनेच्या लाभासाठीची प्रक्रिया सुलभ करा. पात्र लाभार्थीना वेळेवर मानधन द्या. वन जमिनी कसनारांच्या ताब्यातून काढून घेण्याचे कारस्थान त्वरित थांबवा.
वीजबिल वसुलीच्या नावाने सुरु असलेली पठाणी वसुली थांबवा. शेतकऱ्यांची वीजबिले तातडीने माफ करा आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
डॉ.अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, रोहिदास धुमाळ, खंडू वाकचौरे, डॉ.संदीप कडलग, उषा अडागळे, गणेश ताजणे, शकुंतला राजगुरू, आशा घोलप, सविता काळे, भारती गायकवाड, एकनाथ मेंगाळ, अविनाश धुमाळ आदींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.