मिलिंदकुमार साळवेअहमदनगर : आर्थिक बेशिस्तीमुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील पाच नागरी सहकारी बँकांना टाळे लागले आहे. तर एका बँकेचे विलिनीकरण झाले आहे. बंद पडून टाळे लागलेल्या बँकांचे कर्जदारांकडे ८५ कोटी रूपये थकले असून ठेवीदारांचे अंदाजे ७० कोटी रूपये अडकून पडले आहेत.राहुरी फॅक्टरी येथील अभिनव सहकारी बँक, राहुरी येथील राहुरी पीपल्स बँक, जामखेड मर्चंट बँक, संगमनेर येथील बी. जे. खताळ जनता सहकारी बँक व कोपरगाव येथील बाळासाहेब सातभाई मर्चंटस् बँक या अहमदनगर जिल्ह्यातील पाच नागरी सहकारी बँकांना गेल्या दहा वर्षांमध्ये टाळे लागले आहे. आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे दिवाळे निघालेल्या या बँकांवर अवसायक, प्रशासकाच्या नेमणुका केलेल्या आहेत.अभिनव सहकारी बँक ७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी अवसायानात काढली. तेव्हा ६ कोटी १४ लाख १३ हजार रूपयांच्या ठेवी बँकेत अडकल्या होत्या. तर ३ कोटी ८१ लाख ३२ हजार रूपयांची कर्ज थकबाकी होती. कर्जाची रक्कम सहकार आयुक्तांच्या ६ मार्च २०१७ च्या आदेशानुसार बँकेने एन.पी.ए. ची रक्कम भरणा करून कर्ज थकबाकी शून्यावर आणली.जामखेड मर्चंट बँक १ जून २०१६ रोजी अवसायानात काढल्यानंतर ६ कोटी ७३ लाख १५ हजार रूपये कर्ज थकबाकी होती. व्याज रखडल्यामुळे ३१ मे २०१८ अखेर ही रक्कम ६ कोटी ९० लाख ५९ हजार रूपयांवर पोहोचली आहे. तर ठेवीदारांच्या अडकून पडलेल्या ठेवींचा व्याजासह आकडा ९ कोटी ४१ लाख ७२ रूपयांवर गेला आहे. बाळासाहेब सातभाई बँक अवसायानात निघाल्यानंतर ४१ कोटी ८० लाख १८ हजार कर्ज थकबाकी थकलेली होती. तर ठेवीदारांच्या १२ कोटी १३ लाख ६५ हजार रूपयांच्या ठेवी बँकेत अडकल्या होत्या. राहुरी पीपल्स बँक ९ मार्च २०१० रोजी अवसायानात निघाली. त्या दिवशी या बँकेची २१ कोटी ५ लाख १३ हजार ९८० कर्ज थकबाकी होती. तर १३ हजार ८७४ ठेवीदारांच्या २० कोटी ४ लाख ८६ हजार ३९४ रूपयांच्या ठेवी अडकल्या. खताळ बँकेची ३० जून २०१८ अखेर ८ कोटी ९८ लाख ३० हजार रूपयांची कर्ज थकबाकी होती. तर ठेवीदारांच्या १ कोटी ९६ लाख ६९ हजार रूपयांच्या ठेवी देणे होत्या. खताळ बँकेची ३० जून २०१८ अखेर ८ कोटी ९८ लाख ३० हजार रूपयांची कर्ज थकबाकी होती. तर ठेवीदारांच्या १ कोटी ९६ लाख ६९ हजार रूपयांच्या ठेवी देणे होत्या.या पाचही बँकांवर सहकार खात्याने प्रशासक,अवसायकाच्या नेमणुका केलेल्या आहेत. ठेवीदारांच्या अडकलेल्या कोट्यवधींच्या ठेवी परत देण्यासाठी कर्जदारांकडून कर्ज वसुली करणे तसेच दोषी संचालकांविरूद्ध कारवाई करून त्यांच्या व पतसंस्थेच्या मालमत्तांचा लिलाव करणे अशा उपाययोजना केल्या जात आहेत. -दिग्विजय आहेर, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था),अहमदनगर.