जिल्ह्यात तुकडेबंदीविरुद्ध झाले पाच हजार व्यवहार

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात ‘अहमदनगर जिल्हा महसूल विजय सप्तपदी अभियान’ राबविले जात आहे. या अंतर्गत सात कलमांपैकी तुकडेजोड-तुकडे बंदीचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. या अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाकडे तब्बल ५ हजार ७३० प्रकरणे दाखल आहेत.

---

काय आहे तुकडेबंदी-तुकडे जोड कायदा ?

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंद करणे व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतचा १९४७ चा कायदा, या कायद्यात सुधारणा करणारा अधिनियम २०१७ हा जानेवारी २०१८ मध्ये जारी झालेला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातही प्रादेशिक योजना अंमलात आहे. तुकडेबंदी कायद्यातील अधिनियमाच्या विरुद्ध केलेले कोणतेही जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन हे प्रादेशिक विकास योजनेंतर्गत असेल तर ते नियमित करता येईल, असे २०१७ च्या अधिनियमात स्पष्ट केले आहे. ज्यामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक, निमसार्वजनिक, कोणत्याही अकृषक वापराकरीता उद्देशीत केले असेल, तर असे तुकडे नियमित करता येतात. त्यासाठी जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्के इतकी रक्कम भरून सदरचा व्यवहार नियमित करता येतो. याबाबतचे सर्व अधिकार तहसीदारांना प्रदान करण्यात आले आहेत.

-----------

असे राहील कामकाज

मंडळनिहाय तलाठी यांचे कॉम्प लावणे, प्रकरणांचा शोध घेणे- ८ ते २१ फेब्रुवारी

तुकडेबंदीचा भंग होवून झालेले अकृषकचे फेरफार व प्रलंबित फेरफारची यादी बनवणे- २२ ते २८ फेब्रुवारी

दाव्यामध्ये प्रत्यक्ष स्थळपाहणी व पंचनामा तयार करणे, नोटिसा पाठवणे १ ते ९ मार्च

अर्जासोबत कागदपत्रांची पूर्तता करणे, तहसीलदारांना अहवाल देणे १० ते १६ मार्च

नियमितीकरण आदेश पारीत करणे १७ ते २३ मार्च

नियमितीकरण अंमल व सातबारा सादर करणे २४ ते ३१ मार्च

------------------

असे आहेत तालुकानिहाय दाखल प्रकरणे

तालुका प्रकरणे

नगर ४२९

कोपरगाव ७८३

शेवगाव १२५४

राहाता ४५४

पारनेर १९३

जामखेड १२४

राहुरी ५८२

नेवासा १८६

अकोले ५०

श्रीरामपूर ९५४

संगमनेर ११३

कर्जत २४३

पाथर्डी २८२

श्रीगोंदा ८३

एकूण ५७३०