शासनाने विनाअनुदानीत शिक्षकांच्या वेदना समजून घ्याव्यात

या आंदोलनाला शिक्षक भारतीचे आमदार कपील पाटील व राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी पाठिंबा दिला आहे. मागील शासनाने १३ सप्टेंबर २०१९ ला आदेश काढून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानासाठी घोषित केले व १ एप्रिल २०१९ पासून अनुदान मंजूर केले. तसेच ज्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळा २० टक्के वेतन घेत होत्या, त्यांना वाढीव ४० टक्के वेतन मंजूर केले. नंतर सत्तांतर झाले व २४ फेब्रुवारी २०२०च्या बजेट अधिवेशनात वेतनासाठी लागणाऱ्या निधीची पुरवणी सभागृहासमोर मंजूर केली. २० वर्षांपासून विनावेतन वेठबिगाराच जीवन जगणाऱ्या शिक्षकांना हा निर्णय संजीवनी देणारा ठरला; परंतु पुढे कोरोनाचे कारण पुढे करून वेतन टाळले. या मागण्यांसाठी राज्यातील २३ शिक्षक संघटना एकत्रित येत आझाद मैदानात २९ जानेवारीपासून आंदोलनासाठी बसल्या आहेत. आंदोलनाची दखल घेत शाळांना वेतन अनुदान वितरीत करावे ,अन्यथा राज्यात शिक्षकांचा मोठा उद्रेक होईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरु, जिल्हा माध्यमिकचे सचिव विजय कराळे, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, उच्च माध्यमिकचे जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, संभाजी पवार, हनुमंत रायकर, सुदाम दिघे, सोपानराव कळमकर, संजय भुसारी, विलास माने, शंकर भिवसने, व्ही. टी. वाघमोडे, बापूराव भिसे, शरद कारंडे, कैलास जाधव, नवनाथ घोरपडे, गोरखनाथ गव्हाणे, सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मिनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुंज, छाया लष्करे, जया गागरे, संध्या गावडे, अनघा सासवडकर आदींनी दिला आहे.