हिरडा अन् बेहड्याला मिळणार हमीभाव; जंगलमालाला मिळाली ओळख

अकोले तालुक्यातील आदिवासी भागातील जंगलमाल म्हणून ओळखल्या जाणा-या हिरडा व बेहड्याला आता हमीभाव मिळणार आहे.

अकोले/राजूर : अकोले तालुक्यातील आदिवासी भागातील जंगलमाल म्हणून ओळखल्या जाणा-या हिरडा व बेहड्याला आता हमीभाव मिळणार आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत किमान आधारभूत गौण वन उपज योजनेच्या नवीन परिपत्रकानुसार प्र्रतिकिलोला हिरड्यास  १५ रुपये तर बेहड्याला १७ रुपये असा भाव मिळणार आहे.   
 गौण वन उपज योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. अकोले तालुक्याच्या आदिवासी भागात भात हे मुख्य पीक ओळखले जाते. भात शेती पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असते. पावसाळ्यानंतर या परिसरातील जंगलातील मुख्य पीक म्हणून हिरडा आणि बेहडा यांची ओळख आहे. खरिपानंतर शेतकरी जंगलातील हिरडा आणि बेहडा गोळा करून गुजराण करतो. गोळा केलेला जंगली माल आदिवासी विकास महामंडळ खरेदी करते.
  राज्यात मोह, करंज, चिंच, वावडिंग, शिककई ४९ वन उपज आहेत. यातील हिरडा आणि बेहडा हे वन उपज प्रामुख्याने नगर आणि पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. या दोन वन उपजांची खरेदी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत प्रामुख्याने खरेदी केली जाते. राज्यातील इतर आदिवासी जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ शेतक-यांचे धान खरेदी योजना सुरू आहे. मात्र अकोलेत धान खरेदी योजना बंद आहे. खावटी कर्ज वितरणही मागील दोन वर्षापासून बंद आहे. रोजंदारी शिवाय त्यांना पर्याय उरलेला नव्हता. याबाबत आदिवासी संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यासाठी  केंद्र शासनाची केंद्रीय किमान आधारभूत वन उपज खरेदी योजना अस्तित्वात आली. 
उपजिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीत समिती गठीत करण्यात आली आहे. बैठकीत या कृती आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत संबंधिताना सूचना दिल्या आहेत. हिरडा, बेहड्याचा हमी भाव व्यापा-यांनी द्यावा. हमी भावापेक्षा कमी दराने जंगलातील माल घेऊ नये. शेतकºयांचा माल घेतल्यावर त्याची पावती द्यावी, असे आदिवासी विकास महामंडळाचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक एस. बी.पाटील यांनी सांगितले.