शिर्डी संस्थानची शासनावर पैशांची खैरात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 7, 2018 04:57 AM2018-12-07T04:57:05+5:302018-12-07T04:57:24+5:30
साई समाधी शताब्दीनिमित्त शिर्डीला ३२०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी शिर्डीला अद्याप काहीही दिले नाही.
अहमदनगर : साई समाधी शताब्दीनिमित्त शिर्डीला ३२०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी शिर्डीला अद्याप काहीही दिले नाही. याऊलट निळवंडे धरणासाठी पाचशे कोटी व आता मुख्यमंत्री निधीसाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी संस्थानने शासनाला दिला आहे. संस्थानवर शासनाला पैसे पुरविण्याची वेळ आली आहे.
साईबाबा संस्थानने मुख्यमंत्री निधीसाठी पन्नास कोटी रुपये देण्याचा निर्णय १ नोव्हेंबरच्या बैठकीत घेतला. यातील तीस कोटी रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी तर वीस कोटी रुपये मुख्यमंत्री फंडात दुष्काळ निवारणासाठी देण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाच्या मागणीनुसार हा निधी देण्यात येणार असल्याचे संस्थानचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे यांनी स्पष्ट केले होते. संस्थानच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाचे इतिवृत्त शासनाकडे पाठविण्यात आले होते. याबाबत शासनाने गुरुवारी अध्यादेश काढला.
राज्य शासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शिर्डीला साईबाबांच्या समाधी शताब्दीसाठी ३२०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्यातील एक छदामही संस्थानला मिळाला नाही. राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी मंदिरांनी राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी निधी द्यावा, असे आवाहन केले होते. संस्थानने आपला निधी दुष्काळग्रस्तांना देण्याऐवजी सरकारला देण्याचा सपाटा लावला आहे.
मुख्यमंत्री आज नगरला
मुख्यमंत्री महापालिका निवडणूक प्रचारासाठी आज नगरला येणार आहेत. शिर्डीच्या शताब्दी उत्सावाची यापूर्वीची ३२०० कोटीची घोषणा व दानवे यांच्या नगरच्या ३०० कोटीच्या घोषणांवर ते काय भाष्य करणार? याची उत्सुकता आहे.
।नगरला ३०० कोटी कोठून देणार?
अहमदनगर महापालिका निवडणुकीत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी नगर शहराच्या विकासाला ३०० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यापूर्वी शिर्डीचे ३२०० कोटी मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आता नगरचे ३०० कोटी कधी मिळणार? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
।संस्थानने आजवर दिलेला निधी
निळवंडे धरणासाठी-५०० कोटी
मुख्यमंत्री निधीसाठी-५० कोटी
विदर्भातील रुग्णालयासाठी-७३ कोटी
जलयुक्त शिवारसाठी-३६ कोटी
शिर्डी विमानतळासाठी-५० कोटी (मागचे सरकार)
एकूण-७०९ कोटी