मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डास तिहेरी तलाकवरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अमान्य : मौलाना बसतवी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 6, 2017 03:25 PM2017-11-06T15:25:53+5:302017-11-06T15:29:27+5:30
मतांसाठी धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला जात असून तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर तेच केले जात आहे. प्रत्येक सामाजिक बाबीचा राजकीय स्वार्थासाठी लाभ उठविण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष करीत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
श्रीरामपूर : तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला मान्य नाही. ब्रिटिशांनी अंमलात आणलेला मुस्लिम विवाह क ायदा आजही अस्तित्वात असून शरीयतवरच आमचा विश्वास कायम आहे. हिंदू स्त्रियांना समानतेचा अधिकार नाकारला जात असताना दुस-या बाजूला मुस्लिम महिला संकटात असल्याचा दुष्प्रचार केला जात आहे, असा आरोप बोर्डाचे सचिव मौलाना अतिक अहमद बसतवी यांनी केला आहे.
मतांसाठी धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला जात असून तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर तेच केले जात आहे. प्रत्येक सामाजिक बाबीचा राजकीय स्वार्थासाठी लाभ उठविण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष करीत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
औरंगाबाद, मालेगाव नंतर श्रीरामपूरमध्ये आयोजित राज्यातील २९ व्या मुस्लिम क ौटुंबिक न्यायालयाच्या उद्घाटनासाठी आले असता ते सोमवारी पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी मौलाना तरबेज आलम काझमी, मौलाना क ाझी शफीकूर रहमान, मौलाना अन्वर नदवी, काझी अशफाक आदी उपस्थित होते. न्यायालय भरले आहे. येथून उचित न्याय निवाडे केले जातील असे मौलाना बसतवी यावेळी म्हणाले. मौलाना इर्शादुल्लाह मखदुमी हे न्यायालयाचे कामकाज पाहणार आहेत. नगर जिल्ह्यातील वैवाहिक, मालमत्ता, तलाक व इतर दहा वैयक्तिक दिवाणी वादांची येथे सोडवणूक केली जाणार आहे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात या न्यायालयांची लवकरच उभारणी करणार असल्याचे मौलाना बसतवी यांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले क ी, देशात ३ क ोटी खटले पडून आहेत. प्रत्येक खटल्यावर सरकारी तिजोरीतून दहा लाख रुपये खर्च होत आहेत. वेळ व पैसा खर्च करण्यापेक्षा प्रत्येक धर्मातील क ौटुंबिक वादांचा निपटारा आपापल्या स्तरावर करणे उचित ठरेल. समाजातील गरीब घटकांकडे वकिलांच्या शुल्कासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायापासून वंचित रहावे लागत आहे. इस्लाम, शरीयत आणि हदिसमध्ये जे सांगितले आहे त्याच गोष्टींवर आम्ही अंमल करणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तलाकवरील निकालानंतर महिलांना न्याय मिळण्याऐवजी अनेक जटील समस्या तयार झाल्या आहेत. त्या आता समोर येऊ लागल्या आहेत.
वंदे मातरम् राष्ट्रगीत नव्हे
वंदे मातरम् हे भारताचे राष्ट्रगीत नसून त्यास कोणताही घटनात्मक आधार नाही. त्याची सक्ती करणारे देशभक्त कसे काय असू शकतात?, असा सवाल काझी अशफाक यांनी यावेळी केला. बोर्ड ही बिगर राजकीय संस्था असून गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही राजकीय भूमिका घेतली जाणार नाही. बोर्डाच्या एखाद्या सदस्याची भूमिका ही वैयक्तिक असल्याचे ते म्हणाले.