मुळा प्रवरेच्या मतदारयादीवर हरकतींचा पाऊस, अनेक सभासद अपात्र

सोमवारी सुनावणी : शेतकरी संघटनेचे यादीवर आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क

श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) : मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप यादीवर हरकतींचा पाऊस पडला आहे. वीजबिल थकबाकीमुळे दीड लाख सभासदांपैकी केवळ ५० हजार सभासद मतदानासाठी पात्र ठरल्याने हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. त्यावर जिल्हा उपनिबंधकांसमोर सोमवारी सकाळी सुनावणी घेतली जाणार आहे.

कोविड काळामुळे गेली दोन वर्षे संस्थेची निवडणूक लांबली होती. आता मात्र मतदारयादीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. मतदारयादी प्रसिद्ध करून संस्थेने त्यावर हरकती मागविल्या होत्या. नावात बदल तसेच थकबाकीवरून वीज ग्राहक सभासदांनी संस्थेकडे हरकती नोंदवल्या होत्या. काही थकबाकीदार ग्राहकांनी आपल्याकडील थकबाकी भरून मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यासंदर्भात प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी संस्थेने गेल्या १२ वर्षांत वीजबिल थकबाकीबाबत सभासदांना नोटीसा अथवा स्मरणपत्रे दिली नाहीत, असा आरोप केला आहे. संस्थेच्या लेखापरीक्षण अहवालाची मागणी करूनही तो आपल्याला देण्यात आलेला नाही. वीज नियामक आयोगाच्या नियमानुसार एखाद्या वीज कंपनीच्या थकबाकीदाराकडे दोन वर्षांनतर वसुलीची मागणी करता येत नाही, असे औताडे यांचे म्हणणे आहे.

हरकतींवरील सुनावणीसाठी आपल्याला पत्र प्राप्त झाले आहे. थकबाकीमुळे दीड लाखांपैकी केवळ ५० हजार सभासद मतदानासाठी पात्र झाले असून त्यास आपला विरोध आहे, असे औताडे यांनी म्हटले आहे.

खासदार डॉ. सुजय विखे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. गेल्या सात वर्षापूर्वी संस्थेची निवडणूक होऊन त्यात विखे, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे, माजी खासदार प्रसाद तनपुरे, जयंत ससाणे समर्थकांनी एकत्र येत निवडणूक लढविली होती. त्यात डॉ. सुजय विखे यांच्यासह इंद्रनाथ थोरात, सिद्धार्थ मुरकुटे,जी.के.पाटील, रावसाहेब तनपुरे,अंबादास ढोकचौळे, चित्रसेन रणनवरे, जलीलखान पठाण, रतनताई बेंद्रे, शशिकला पाटील, अनिल भट्टड, दीपक शिरसाट, मच्छिंद्र अंत्रे, देवीचंद तांबे आणि संजय छल्लारे यांची संचालकपदी वर्णी लागली होती.

संस्थेला वीजवितरण कंपनीकडून यंत्रणा वापराचे कोट्यवधी रुपये भाडे प्राप्त झाले आहेत. मात्र त्यांच्याकडे वीज वितरण करण्याचा परवाना नाही. कागदोपत्री संस्थेचे अस्तित्व मात्र कायम आहे. या निवडणूक प्रक्रियेकडे श्रीरामपूर, राहुरी व राहाता तालुक्याचे लक्ष आहे.