महिलांच्या गटाला कर्जावरील व्याज माफ करा- निदर्शने 

अहमदनगर: खासगी फायनान्स कंपन्यांनी महिलांचे गट करून वाटप केलेल्या कर्जावरील लॉकडाउन काळातील 6 ते 8 महिन्याचे व्याज माफ करण्यात यावे, अशी मागणी जनाधार सामाजिक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

वेळी जनाधार सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पोटे समवेत बाबासाहेब करंडे, शहानवाज शेख, निलेश सातपुते, संतोष उदमले, अमोल गायकवाड, विशाल देवडे, अमित गांधी, संतोष त्र्यंबके, बाळासाहेब केदारे, कमलेश कराडे, सविता वाघस्कर, रंजना रणनवरे, वसीम शेख, सागर ढगे, हरीभाऊ वाकचौरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.                            

 

 

खाजगी फायनान्स कंपन्या किंवा बँकेमार्फत महाराष्ट्रासह नगर जिल्ह्यामध्ये ही ही कर्ज वाटप करण्यात येते प्रामुख्याने या कंपन्या ग्रामीण भागात खूप सक्रिय आहे. ग्रामीण भागात 10 ते 12 महिला मिळून एक गट तयार करून प्रत्येकी महिलेस 25 हजार ते 1 लाख पर्यंत च्याखाजगी कंपन्यांद्वारे कर्ज वाटप करण्यात येते. महिलांना हे हप्त्याने व्याजासह परतफेड करण्याची मुदत दिली जाते. 

 

या गटामध्ये गोर गरीब शेतमजूर महिला कामगार महिला या आपल्या गरजेपोटी कर्ज घेत असतात. बऱ्याच कंपन्या भरपूर व्याज आकारतात व त्यामध्ये खूप अशा कंपन्या सावकारी करतात लॉकडाउन काळात अनेक कंपन्यांनी हप्त्याची पठाणी वसुली सुरू ठेवली होती. त्यामध्ये लोक डाऊनला जवळपास 6 महिने पूर्ण होत आहेयामध्ये जवळपास सर्व कंपन्यांकडून या काळातील व्याज हे दुपटीने आकारले जात आहे लोक दोन काळातील 6 महिने जवळपास सर्वच व्यवहार ठप्प झाले आहे.

 

 या काळात गोरगरीब महिलांना काम नव्हते व आजही त्यांच्या हाताला काम नसल्याने परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना पोटाची खळगी भरणे अवघड होऊन बसले आहे तरी या कंपन्यांकडून आकारण्यात आलेल्या हप्त्या सह अधीक व्याजा साठी गोरगरीब महिलांच्या घरी जाऊन त्यांना धमकावून त्रास देण्याचे काम सुरू आहे.

 

 तरी 6 महिने सर्वच कामकाज व्यवहार ठप्प असल्याकारणामुळेया गोरगरीब महिलांचे या काळातील सर्व व्याज माफ करण्यात यावे अशी मागणी जनाधार सामाजिक संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली अन्यथा संघटनेच्या वतीने पुढील 8 दिवसानंतरजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदनात म्हटले आहे.