तौसिफ शेख चौकशी अहवालात पक्षपात

कर्जत येथील पीर दावल मलिक ट्रस्टच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करणाऱ्या तौसिफ शेख मृत्यूप्रकरणी चौकशी करणा-या त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालात आठ जणांवर ठपका ठेवला आहे.

अहमदनगर : कर्जत येथील पीर दावल मलिक ट्रस्टच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करणाऱ्या तौसिफ शेख मृत्यूप्रकरणी चौकशी करणा-या त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालात आठ जणांवर ठपका ठेवला आहे. अतिक्रमणे न हटविणारी कर्जत नगरपंचायत व बंदोबस्त न पुरविणाºया पोलीस अधिका-यांवर या अहवालात कोठेही ठपका नाही. त्याऊलट तौसिफ शेख यांच्या सहकाºयांनी प्रशासनाला अंधारात ठेवले, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
कर्जत येथील दावल मलिक ट्रस्टच्या जागेवरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या मागणीसाठी तौसिफ शेख या तरूणाने २० डिसेंबर २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अंगावर डिझेल ओतून आत्मदहन केले. शेख यांच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी अप्पर जिल्हाधिकारी, अप्पर पोलीस अधीक्षक व नगरपालिका प्रशासनप्रमुख अशी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने महिनाभरात जिल्हाधिकाºयांकडे आपला अहवाल सादर केला. यात दावल मलिक ट्रस्टचे विश्वस्त जहांगीर शेख यांनी अतिक्रमणे हटवू नयेत यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केलेला असल्याने प्रशासनाला अतिक्रमणे काढता आली नाहीत, असे मत मांडण्यात आले आहे. यात जहांगीर शेख यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. परंतु शेख यांचा दावा न्यायालयाने २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच निकाली काढला होता. त्यावर एक महिन्यानंतर तौसिफ यांनी २० डिसेंबर रोजी आत्मदहन केले. या महिनाभरात कर्जत नगरपंचायतच्या मुख्याधिकाºयांनी अतिक्रमणे का काढली नाहीत? याचा काहीही उल्लेख अहवालात नाही. पोलिसांनी एकदा अतिक्रमणे काढण्यासाठी बंदोबस्त नाकारला होता. तसे पत्र कर्जत नगरपंचायतने दिलेले आहे. पोलिसांनी असा बंदोबस्त नाकारणे योग्य आहे का? स्थानिक पोलीस अधिकाºयांनी नगरच्या पोलीस मुख्यालयाकडे बंदोबस्त मागितला होता का? याबाबतही अहवालाच्या निष्कर्षांमध्ये नोंदी दिसत नाहीत.
तौसिफ यांनी आत्मदहन केले त्यादिवशी त्यांच्यासोबत असणारे त्यांचे साथीदार अमजद नवी शेख, विशाल काकडे, युनूस कुरेशी, अमिन झारेकरी, पप्पू मोईदीन यांनी प्रशासनाला अंधारात ठेवले. तौसिफ हे आत्मदहनाचा स्टंट करणार असल्याचे त्यांना माहीत असूनही त्यांनी प्रशासनाला कळविले नाही, असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, तौसिफ यांनी सर्वच प्रशासनाला आत्मदहनाचा लेखी इशारा दिला होता. त्यामुळे प्रशासन अंधारात कसे होते? असा प्रश्न अहवालाने निर्माण केला आहे. अहवालात अधिकाºयांना सहिसलामत वाचविण्यात आल्याचे बोलले जाते. तौसिफ यांच्यावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी असलेले पोलीस कॉन्स्टेबल बर्डे हे आत्मदहनावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित नव्हते म्हणून त्यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. तत्कालीन तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांनी ट्रस्टची वर्ग ३ची जमीन वर्ग १ करून अनियमितता केली. त्यामुळे या अधिकारी, कर्मचाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई समितीने प्रस्तावित केली आहे.

यांना दिले नोटरीवर भूखंड
सचिन विठ्ठलराव घुले, बळीराम मारूती यादव, नितीन ईश्वर तोरडमल, निलेश शहाजी यादव, विठ्ठल बलभिम काळे, शाम भाऊसाहेब दहिवळकर, ईश्वर संभाजी तोरडमल, सोमनाथ सुरेश कुलथे, सचिन भिमराव मुळे, प्रदीप ढोकरीकर, उमेश लक्ष्मणराव कांगोरे, विजया श्रीराम बरबडे, वैशाली अशोक शिंदे, अमोल सुरेश खरात, जयसिंगराव उर्फ राजेंद्र आनंदराव फाळके, आनंदराव साहेबराव तोरडमल, दामोधर दिनकर आडसूळ आदींना ट्रस्टी जहाँगिर शेख यांनी ट्रस्टचे भूखंड करारनामे, नोटरी करून दिले, असे अहवालात म्हटले आहे. तसेच यातील काहीजणांना किती जमीन दिली याचाही उल्लेख अहवालात नाही.


शिस्तभंगाची कारवाई नेमकी काय?
पोलीस कॉन्स्टेबल बर्डे व जमिनीचे भोगवटादार बदलल्याप्रकरणी संबंधित तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शिस्तभंगाची कोणती कारवाई होणार? हे अधिकारी कोण? याचा उल्लेख मात्र अहवालात नाही.