अहमदनगर : जिल्ह्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी जिल्ह्यातील मुळा, भंडारदरा आणि निळवंडे धरणातील पाणीसाठे ताब्यात घेऊन पिण्यासाठी आरक्षित करण्याचा आदेश पालकमंत्री राम शिंदे यांनी महसूल, पाटबंधारे आणि महावितरणच्या अधिका-यांना सोमवारी दिला़ तसेच जिल्ह्याच्या हक्काचे पाणी मराठवाड्याला जाऊ देणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात टंचाई आढावा बैठक पार पडली़ त्यावेळी ते बोलत होते़ खासदार दिलीप गांधी, आ. शिवाजी कर्डिले, मोनिका राजळे, विजय औटी, राहुल जगताप, वैभव पिचड, बाळासाहेब मुरकुटे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे आदी बैठकीला उपस्थित होते़ चालूवर्षी सरासरी ६९ टक्के पाऊस पडल्याने बारा तालुक्यांत दुष्काळाची दाहकता अधिक आहे़ मुळा, भंडारदरा आणि निळवंडे धरणात ३६ हजार ८०८ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा उपलब्ध आहे़ टँकरची संख्या ५४ वर पोहोचली आहे़ पुढील पाच महिने पुरेल, एवढाच चारा उपलब्ध असल्याचे विदारक चित्र प्रशासनाच्या आकडेवारीवरून समोर आल्याने दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन पुढील जुलैपर्यंत पिण्यासाठी किती पाणी लागेल, एवढे पाणी आताच आरक्षित करा, तसा प्रस्ताव द्या, तो मुंबईत होणा-या मंत्रिमंडळात सादर केला जाईल़ कोणत्याही परिस्थितीत धरणातून बेकायदेशीररित्या पाण्याचा उपसा होणार नाही, याची काळजी घ्या़ दुष्काळी उपाययोजनेत कुचराई करणाºयांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा शिंदे यांनी प्रशासकीय अधिकाºयांना यावेळी भरला़ समन्यायी पाणी वाटप कायदा जिल्ह्याच्या मानगुटीवर बसलेला आहे़ जिल्ह्याच्या हक्काचे पाणी जायकवाडी धरणात जात असल्याच्या जिल्ह्यातील सत्ताधारी व विरोधी आमदारांनी केलेल्या तक्रारीवर यासंदर्भात लवकरच जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांची भेट घेऊन मागणी करणार असल्याचे पालकमंत्री शिंदे यांनी पत्रकारांना सांगितले़८६८ गावात दुष्काळअकोले व नेवासा वगळता अन्य बारा तालुक्यांतील २६४ गावांतील पाणीपातळी ३ मीटर खोल गेली असून, जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांतील ८६८ गावांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे़हुमणी अळीग्रस्त ऊस उत्पादकांना नुकसान भरपाईजिल्ह्यातील ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील ऊसाला हुमणी अळीने कुरतडलेले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकºयांचे नुकसान झाले असून, त्यांना बोंड अळीच्या धर्तीवर भरपाई मिळाली पाहिजे, यासाठी मंगळवारी होणा-या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही बाब निदर्शनास आणून देऊन शेतक-यांना मदत मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे शिंदे म्हणाले.केंद्रीय समितीकडून दुष्काळाची पाहणीपैसेवारी अधिक आल्याने मदत मिळणार नाही, अशी शेतकºयांची भावना झाली आहे़ मात्र दुष्काळी मदतीचे निकष पूर्णपणे बदलले असून, केंद्रीय समितीकडून दुष्काळी भागाची पाहणी केली जाईल़ पाहणी अहवालानुसार गावांना दुष्काळी मदत मिळेल, असे शिंदे यावेळी म्हणाले.टँकरचे अधिकार तहसीलदारांनाजिल्ह्यात भीषण स्थिती निर्माण झाली आहे़ नागरिकांना सहज टँकर उपलब्ध व्हावेत, यासाठी टँकर वाटपाचे अधिकार तालुकास्तरावर तहसीलदारांना देण्याची मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करणार असल्याचे शिंदे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
जलसाठे जिल्हाधिका-यांच्या ताब्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 09, 2018 10:14 AM