अहमदनगरमध्ये बनावट अपंग प्रमाणपत्राचे रॅकेट

राज्यात गाजलेल्या शिक्षक बनावट अपंग प्रमाणपत्र घोटाळ्यानंतर आता पुन्हा बनावट अपंग प्रमाणपत्रांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. 

ठळक मुद्देजिल्हा रुग्णालयाकडून पडताळणी : अपंगांची चार प्रमाणपत्रे आढळली बोगस

साहेबराव नरसाळे
अहमदनगर : राज्यात गाजलेल्या शिक्षक बनावट अपंग प्रमाणपत्र घोटाळ्यानंतर आता पुन्हा बनावट अपंग प्रमाणपत्रांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या पडताळणीत अपंगांची चार प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे बनावट अपंग प्रमाणपत्रे वाटणा-यांचे रॅकेट जिल्ह्यात सक्रिय झाल्याची चर्चा आहे.
काही दलालांना हाताशी धरुन नगर जिल्ह्यातील शिक्षकांनी बनावट अपंग प्रमाणपत्र मिळविल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने २०१२ साली उघडकीस आणले होते़. त्यात ७६ शिक्षकांना अटकही झाली होती. त्यानंतर अपंग प्रमाणपत्र देण्याबाबत जिल्हा रुग्णालयाने कडक धोरण स्वीकारले. दरम्यान पुन्हा चार जणांना बनावट अपंग प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची बाब जिल्हा रुग्णालयाच्या पडताळणीत उघडकीस आली आहे. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक पी.एम. मुरंबीकर यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला.मात्र, त्यांनी प्रत्युत्तर दिले नाही.

असा आला घोटाळा उघडकीस
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे वैयक्तिक लाभासाठी अपंग प्रमाणपत्र जोडून काही जणांनी अर्ज केले होते. या अपंग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने २१ मे २०१८ रोजी जिल्हा रुग्णालयाकडे संबंधित प्रमाणपत्र पाठविले होते.
या प्रमाणपत्रांची जिल्हा रुग्णालयात पडताळणी करण्यात आली. मात्र, जिल्हा रुग्णालयाच्या रेकॉर्डमध्ये या प्रमाणपत्रांची कोठेही नोंद आढळून आली नाही. मात्र, जिल्हा रुग्णालयाचे शिक्के या प्रमाणपत्रांवर आढळून आले.
याबाबत जिल्हा रुग्णालयाने जिल्हा समाजकल्याण अधिका-यांना ११ जून रोजी पत्र पाठवून ही प्रमाणपत्रे जिल्हा रुग्णालयाने अदा केलेली नाहीत, असा अभिप्राय कळविला आहे.
यांनी मिळविले बनावट अपंग प्रमाणपत्र
जिल्हा रुग्णालयाच्या पडताळणीत विक्रम विष्णूकांत राठी, विश्वनाथ ज्ञानदेव फाळके, महेश दशरथ मते, सुनील खंडू पवार या चार जणांचे अपंगाचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. या चार जणांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे ओरिजनल प्रमाणपत्रांसारखीच असून, त्यावर जिल्हा शल्यचिकित्सकांची सही व जिल्हा रुग्णालयाचा शिक्का आहे. मात्र, या प्रमाणपत्रांची जिल्हा रुग्णालयाच्या रेकॉर्डमध्ये कोठेही नोंद नाही़ यावरुन जिल्हा रुग्णालयातील अधिका-यांना हाताशी धरुनच असे प्रमाणपत्र मिळविल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
५ वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद
२०१६ च्या कायद्यानुसार बनावट अपंग प्रमाणपत्र मिळवून अपंगांचे लाभ लाटणे किंवा तसा प्रयत्न करणा-यास ६ महिने ते ५ वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच १० हजार ते ५ लाखापर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी २०१६ च्या कायद्यानुसार या आरोपींवर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रहार दिव्यांग क्रांती आंदोलन संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.

यातील आरोपींवर जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी गुन्हे दाखल करावेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन बनावट अपंग प्रमाणपत्र देणा-यांचे रॅकेट शोधून काढावे. त्यांच्यावरही गुन्हे नोंदवावेत. - अ‍ॅड. लक्ष्मण पोकळे, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार दिव्यांग क्रांती आंदोलन

बनावट अपंग प्रमाणपत्र मिळविणा-यांवर २०१६ च्या कायद्यानुसार कडक कारवाई व्हावी. जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी दलालांचे रॅकेट शोधून काढावे. अन्यथा आम्ही आंदोलन उभे करणार आहे. - सोमनाथ पवार, शहर संघटक, प्रहार दिव्यांग क्रांती आंदोलन

एस.टी.प्रवासाचे मोफत पास मिळावेत, यासाठी चार जणांनी समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज केले होते. त्यांच्याकडील अपंग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी आम्ही जिल्हा रुग्णालयाकडे ते पाठविले. जिल्हा रुग्णालयाने ते चार अपंग प्रमाणपत्र आम्ही दिलेले नाहीत, असा अभिप्राय कळविला आहे. - नितीन उबाळे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद