इच्छुकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 23, 2020 04:17 AM2020-12-23T04:17:25+5:302020-12-23T04:17:25+5:30
जवळे : पारनेर तालुक्यातील जवळे येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीने जोर धरला आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी ग्रामस्थ एकवटले आहेत. ...
जवळे : पारनेर तालुक्यातील जवळे येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीने जोर धरला आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी ग्रामस्थ एकवटले आहेत. परंतु काहीजण निवडणूक होण्यासाठी आग्रही आहेत. त्याचवेळी महिलांच्या बोगस ग्रामसभा दाखविल्याचा मुद्दाही ऐरणीवर आला असून, औरंगाबाद खंडपीठात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे इच्छुकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असून, पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आमदार निलेश लंके यांनी ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी बोलवलेल्या
बैठकीला जवळेतील एका गटाने दांडी मारली आहे. त्यामुळे गावात निवडणूक होऊ शकते, असे तर्क लावण्यात येत आहे. निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठीही काहीजण प्रयत्नात आहेत. गावातील वातावरण निवडणुकीने भारलेले असतानाच ग्रामपंचायतीने महिलांच्या बोगस ग्रामसभा दाखवल्याचा मुद्दाही एैरणीवर आला आहे. दारुबंदी कार्यकर्ते रंजना पठारे व रामदास घावटे यांनी बोगस ग्रामसभांचा आरोप केल्यानंतर पारनेरचे गटविकास अधिकारी माळी यांनी
चौकशी अहवाल तयार केला होता. परंतु या चौकशी अहवालाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले
होते. लॉकडाऊनमुळे यावरील सुनावनी अद्याप झालेली नाही. येत्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत बोगस ग्रामसभा घेणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर लोकप्रतिनिधी कायद्याअंर्तगत कारवाई करून निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. याबाबतची सुनावनी ४ जानेवारीला होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत इच्छुकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. या याचिकेचा निकाल निवडणुकीनंतरच लागणार आहे. निकाल विरोधात गेल्यास त्यांचे पदही औटघटकेचे ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छूक हिरमुसले आहेत.
.............
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांवरून गेल्या पाच वर्षात
जवळा ग्रामपंचायतने महिलांच्या सुमारे पंधरा
बोगस ग्रामसभा दाखवल्या आहेत. चौकशी अहवाल ग्रामपंचायत अधिकारी, पदाधिकारी यांना पुरक असणारा तयार केल्यामुळे त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. चुकीच्या लोकांनी ग्रामपंचायतमध्ये पुन्हा निवडुन जावू नये, म्हणून त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायद्यातंर्गत कारवाई करून निवडणूक लढण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
-रामदास घावटे, याचिकाकर्ते