जागाच नाही तर वाळू घेऊन करायचे काय?

अहमदनगर : आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील, दारिद्र्यरेेषेखालील लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांमधून घरे दिली जातात. सरकारी अनुदानातून घरे बांधणाऱ्या लाभार्थ्याला पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाते. सरकारी कामांसाठी राखीव असलेल्या साठ्यांमधून ही वाळू देण्यासाठी पुरेशी वाळू उपलब्ध आहे. मात्र जागाच नाही तर वाळू घेऊन करायचे काय, अशी स्थिती जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची झाली आहे.

केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने ग्रामीण भागातील वंचित घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेंतर्गत गेल्या पाच वर्षांत ३१ हजार घरकुलांची कामे पूर्ण झाली. आता जिल्ह्यात २०२०-२१ या वर्षासाठी जवळपास सात हजार घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे. मात्र अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांना स्वत:च्या जागा नाहीत, काही शासकीय जागांवर लाभार्थी अतिक्रमण करून राहत आहेत, तर काही ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे जागा मिळवून शासकीय आवास योजना पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा काम करीत आहे. राज्य शासनाने आवास योजनेतील एका लाभार्थ्यासाठी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जानेवारी २०१९ मध्ये घेतला आहे. शासकीय बांधकामांसाठी राखीव असलेल्या रेतीसाठ्यांमधून ही वाळू मोफत दिली जाते. मात्र घरे बांधण्यासाठी जागाच नसल्याने लाभार्थ्यांकडून वाळू नेली जात नाही, अशी नवी समस्या नगर जिल्ह्यात आहे.

-------------

२०२०-२१ मध्ये मंजूर झालेली घरकुले

एकूण सर्व आवास योजना-६९५५७

प्रधानमंत्री आवास योजना- १०५९३

रमाई आवास योजना-३७०६

--------------मोफत रेतीसाठी अर्ज किती

१३७३१

------------

वाळूचे भाव गगनाला भिडले

सध्या जिल्ह्यात वाळूचे भाव गगनाला भिडले आहेत. जिल्ह्यात वाळूचे लिलाव झाले नसल्याने अवैध वाळूचा मोठ्या प्रमाणावर सुळसुळाट आहे. चोरून वाळूचा उपसा आणि वाहतूक केली जात असल्याने प्रतिब्रास वाळूला आठ हजार रुपयांचा दर आहे. सरकारी दर साधारणपणे सहा हजार रुपये आहे. जिल्ह्यात वाळू मिळत नसल्याने परजिल्ह्यातून आणि परराज्यातूनही वाळूची वाहतूक होते आहे.

----------------

पुरेशी वाळू मिळते का?

शासकीय योजनांसाठी जिल्ह्यात पुरेशी वाळू मिळते. त्यासाठी जिल्ह्यातील तीन वाळूसाठे राखीव ठेवले आहेत. त्यातूनच आवास योजनेसाठीही मोफत वाळू दिली जाते. सध्या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला आहे. बोटीद्वारे वाळूचा उपसा करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे वाळूचा पुरवठा करण्यातही अडथळे येत आहेत.

----------------

एकाच साठ्याचा झाला लिलाव

जिल्ह्यात तीन साठे शासकीय कामांसाठी, तर १५ साठ्यांचे लिलाव जाहीर केले होते. त्यापैकी संगमनेर तालुक्यातील एका साठ्याचा लिलाव झाला. राहिलेल्या १४ साठ्यांसाठी दोन वेळा ई-निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र या वाळूसाठ्यांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आणखी एक वेळ लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येण्याची शक्यता आहे. बोटीद्वारे वाळू उपशाला परवानगी नसल्याने ठेकेदारांची लिलावाकडे पाठ झाल्याचे सांगितले जात आहे.

----------------

एकट्या नगर शहरात ११ हजार जणांची यादी महापालिकेने तयार केली आहे. मात्र एकाही लाभार्थ्याला घर मिळाले नाही. जागाच उपलब्ध नसल्याने वाळू आणण्याचा प्रश्नच नाही. शासनाने आधी जागा उपलब्ध करून लाभार्थ्यांना घरे द्यावीत. एकाही वंचितांना घर मिळाले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

- कारभारी गवळी, घरकुलांसाठी लढणारे कार्यकर्ते

---------------

शासनाने गोरगरिबांसाठी पक्के घर मिळावे, यासाठी घरकुल योजना सुरू केली. प्रत्येक गावात घरांची कामे सुरू आहेत. मात्र घरासाठी लागणारी वाळू मिळत नसल्याने बांधकाम कसे करायचे, असा प्रश्न आहे. शासनाने त्वरित वाळू उपलब्ध करून दिली तर मागच्या वर्षी मंजूर झालेल्या घरांची कामे तत्काळ मार्गी लागतील.

- बाबा गाडेकर, करंजी

------------

जिल्ह्यात शासकीय योजनांच्या बांधकामासाठी तीन वाळूसाठे राखीव आहेत. मागणीप्रमाणे वाळूचा पुरवठा केला जातो. घरकुल योजनेसाठीही मागणीप्रमाणेच संबंधित तहसीलस्तरावर वाळू देण्याची कार्यवाही होते. घरकुल योजनेमधील घरांची बांधकामे करण्यासाठी पुरेशी वाळू उपलब्ध आहे.

- वसिम सय्यद, खनिकर्म अधिकारी

----------------

फोटो- डमीचे