भाजप आमदारांनी पळविले जिल्हा परिषदेचे रस्ते

भाजपाच्या आमदारांनी जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे ग्रामीण भागातील शेकडो किमोलीटरचे रस्ते पळविल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे पदाधिकाऱ्यांना न विचारता रस्ते परस्पर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत झाले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांवर आता आमदारांचीच चलती राहणार आहे.

अहमदनगर : भाजपाच्या आमदारांनी जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे ग्रामीण भागातील शेकडो किमोलीटरचे रस्ते पळविल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे पदाधिकाऱ्यांना न विचारता रस्ते परस्पर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत झाले आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांवर आता आमदारांचीच चलती राहणार आहे.
ग्रामीण भागातील रस्ते जिल्हा परिषदेच्या मालकीची आहेत. या रस्त्यांवर कुठलेही काम करायचे असल्यास जिल्हा परिषदेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अशा कामांना परवानगी देण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला आहे. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिका-यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरच्या पहिल्याच सभेत रस्ते हस्तांतरणावर चर्चा झडली.  त्यावेळी सदस्यांनी रस्ते हस्तांतरणास कडाडून विरोध केला होता. दरम्यानच्या काळाता जिल्ह्यातील भाजपाच्या आमदारांनी ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जान्नोत करण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषद प्रशासनानेही बिनभोट रस्ते त्यांच्या हवाली केली. भाजपाचे आमदार असलेल्या शेवगाव, पाथर्डी, कर्जत, जामखेड तालुक्यातील ७६ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीचे आमदार राहुल जगताप यांच्या श्रीगोंदा तालुक्यातील पाच रस्त्यांचाही समावेश आहे. जुलै २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या काळात हा प्रस्ताव पाठविला गेला. सदर रस्ते हस्तांतरीत झाल्याबाबतची अधीसूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रसिध्द होईल. अर्थात सदर रस्ते जिल्हा परिषदेकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत होणार आहेत. परिणामी भाजपाच्या आमदारांना त्यांच्या निधीतून या रस्त्यांवर कामे टाकता येतील. ही कामे करताना त्यांना जिल्हा परिषदेची परवानगी घेण्याची आवश्यता राहणार नाही.

गाव रस्ते झाले, जिल्हाप्रमुख मार्ग
ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील वाहतूकीची वर्दळ लक्षात घेऊन या रस्त्यांना जिल्हा प्रमुख मार्गाचा दर्जा दिला जातो. दर्जा देताना दररोज किती वाहने या रस्यावरून जातात, याचे सर्वेक्षण करणे बंधनकारक आहे. सर्वेक्षण केल्यानंतरच वाहनांची वर्दळ वाढल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केला जातो. जिल्हा परिषदेने मात्र अशी कुठलीही खातरजमा न करता रस्त्यांना परस्पर जिल्हा प्रमुख मार्गाचा दर्जा दिला आहे. 

हस्तांतरणाची प्रक्रिया बेकायदेशीर
ग्रामीण भागातील रस्त्यांतून भारत पेट्रालियमचे पाईपलाईन टाकण्याची मागणी सर्वसाधारण सभेन फेटाळली. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून हे रखडले आहे. प्रशासनाने मात्र रस्तेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचा घाट घातल्याने अश्चर्य व्यक्त होत आहे.