लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : शेतकरी संघटनेने खतांच्या नियंत्रणमुक्तीचे समर्थन केले आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी खतावर अनुदान मिळावे, असा नाही. परंतु, आपत्तीच्या काळात रासायनिक खतांची दरवाढ शेतकऱ्यांना झेपणारी नाही. त्यामुळे खतांच्या दरवाढीबाबत सरकारने फेरविचार करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
भारतात रासायनिक खते फारशी तयार होत नाहीत. बहुतेक कच्चा माल आयात करावा लागतो. डीएपीसारखी तयार खतेच आयात केली जातात. पालाश (पोटॅश) आपल्या देशात मिळत नाही. ते इस्त्राईल, जॉर्डन, कॅनडा या देशांतून आयात करावे लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. खत निर्मितीसाठी लागणारे पेट्रोलियम व इतर पदार्थांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. पाश्चिमात्त्य देशात गेल्यावर्षी सोयाबीन व मक्याला चांगले दर मिळाले. तसेच येणाऱ्या हंगामात हवामान पोषक असल्याचा अंदाज आहे. खतांच्या दरवाढीमागे हेही एक कारण आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमतसुद्धा आयात खताच्या किमतीवर परिणाम करीत असते. मागील वर्षाच्या तुलनेत चालूवर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खताच्या किमती वाढल्या आहेत. भारतातील खत उत्पादकांना या दरानेच आयात करावी लागते. खतांच्या किमती वाढल्या म्हणून प्रगत राष्ट्रांमध्ये भाव कमी करण्यासाठी आंदोलन होत नाहीत. भारतात मात्र उद्रेक होतो. इतर देशांमध्ये कच्चा माल महाग झाल्याने खतांच्या किमती वाढतात. त्यानुसार शेतीमालही चढ्या भावाने विकण्याची सोय आहे. भारतात मात्र उत्प‍ादन खर्च वाढला तरी शेतीमाल स्वस्तच मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका आहे. शेतीमालाला खुल्या बाजारातील दर मिळू दिले तर शेतकरी वाढीव दराने खते विकत घेऊ शकतील. शेतीमालाचे दर नियंत्रित करण्याचे सरकारचे धोरण या परिस्थितीस कारणीभूत आहे. ते सुधारण्याची गरज आहे. जोपर्यंत सरकार शेतीमालाच्या मालाच्या किमती नियंत्रित करणार आहे, तोपर्यंत शेतकरी शेती निविष्ठांसाठी सवलती मागणारच आहे, असे घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.