- सदानंद सिरसाट लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शासनाने विविध विभागांना विकास कामांसाठी दिलेला अखर्चित निधी परत घेण्याला सुरुवात केली आहे. जिल्हा परिषदेचा मार्च अखेर झालेला खर्च पाहता चालू वर्षात बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांचा १३ कोटी २१ लाख ६२ हजार रुपये निधी अखर्चित आहे. हा निधी आता शासनजमा होण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी ३१ मार्चअखेर निधी खर्च करण्याचे बंधन असते. त्यासाठी त्या पद्धतीने कामकाजही केले जाते. या मुदतीत खर्च झालेल्या योजनांचा हिशेब ३० जूनपर्यंत तयार करून शिल्लक निधी शासनाकडे जमा केला जातो; मात्र चालू वर्षात कोरोना विषाणू संसर्गाच्या संकटामुळे शासनाच्या वित्त विभागाने तातडीने निधी परत मागविला आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्या निधी खर्चाचा ताळमेळ जुळविला जात आहे. हा ताळमेळ २० मेपर्यंत तयार होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील निधी खर्चाचा हिशेब तयार झाला आहे. त्यानुसार या विभागाकडे प्राप्त निधी व त्यापैकी झालेल्या खर्चाचा मांडण्यात आला. त्यामध्ये सर्वाधिक निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला आहे.तो अखर्चित निधी आता थेट शासनाकडेच जमा करावा लागणार आहे. या निधीचा हिशेब मांडताना २०१८-१९ व २०१९-२० या दोन वर्षांतील एकूण प्राप्त निधी, त्यापैकी खर्च झालेला निधी व शिल्लक निधी या पद्धतीने मांडण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या दहा प्रकारच्या कामांसाठी प्राप्त खर्च, अखर्चित निधीचा त्यामध्ये समावेश आहे.विविध योजनांचा निधी अखर्चितनिधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून रस्ते विकास कार्यक्रमासाठी दोन वर्षांत एकूण ९ कोटी २१ लाख प्राप्त झाले. त्यापैकी ३ कोटी १४ लाख खर्च झाला. ६ कोटी ७ लाख रुपये निधी अखर्चित आहे. आदिवासी वस्त्यांना जोडणारे जोडरस्त्यांसाठी प्राप्त १ कोटी २६ लाखांपैकी संपूर्ण शिल्लक आहे. आदिवासी उपयोजना जिल्हा व इतर मार्ग किमान गरजा कार्यक्रमासाठी २ कोटी ६५ लाखांपैकी २ कोटी ४८ लाख अखर्चित आहेत. रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रम गट-अ साठी १ कोटी ३६ लाख रुपयांतून ६८ लाख ६४ हजार शिल्लक आहे. रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रम गट ब साठी २ कोटी ३४ लाख रुपयांतून १ कोटी २० लाख शिल्लक आहेत. रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रम गट-क साठी ७० लाख ९२ हजारांतून ५४ लाख ९७ हजार शिल्लक आहेत. रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रम गट-ड १६ लाख १६ हजारांतून १ लाख शिल्लक आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या प्रशासकीय व निवासी इमारती देखभाल-दुरुस्तीसाठी ४२ लाख २६ हजार प्राप्त झाला. त्यापैकी २५ लाख ५६ हजार अखर्चित आहेत. वाहने दुरुस्ती देखभाल व दुरुस्तीसाठी १४ लाख रुपयांतून १० लाख शिल्लक आहेत. ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेसाठी ५१ लाख १८ हजार अखर्चित आहे.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात १३ कोटी अखर्चित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 17, 2020 9:43 AM