अकोला: राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती,खासगी बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकºयांना प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान वितरीत करण्याचा निर्णय सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला आहे. त्याकरीता ११४ कोटी ८० लक्ष रुपये निधीवर १६ फेब्रुवारी रोजी शिक्कामोर्तब करण्यात आले.राज्यात सर्वाधिक कांदा उत्पादन नाशिक जिल्हा त्यानंतर पश्चिम विदर्भात घेतल्या जाते. लाल कांद्याला सर्वाधिक पसंती असली तरी मागील काही वर्षांपासून पश्चिम विदर्भात पांढºया कांद्याच्या उत्पादन क्षेत्रात वाढ झाल्याचे चित्र आहे. गतवर्षी कांद्याचे उत्पादन समाधानकारक असले तरी निसर्गाच्या अवकृपेमुळे कांदा उत्पादक शेतकºयांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. एकरी २५ ते ३० क्विंटल व त्यापेक्षा जास्त उत्पादन घेणाºया कांदा उत्पादक शेतकºयांना हमीभाव तर सोडाच अक्षरश: दोन रुपये, तीन रुपये प्रति किलो दराने कांदा विकण्याची वेळ आली आहे. हमीभाव नसल्यामुळे शेतकºयांच्या पेरणीचा खर्चही निघाला नसल्याची परिस्थिती आहे. ही बाब ध्यानात घेता शासनाने १ नोव्हेंबर २०१८ ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकºयांना प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी ११४ कोटी ८० लक्ष रुपये आकस्मितता निधी वितरीत करण्यात आला आहे. २०० क्विंटल पर्यंत कांदा उत्पादन घेणारे शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहेत.रक्कम जमा करण्यासाठी अल्टीमेटमशेतकºयांना कर्जमाफी घोषित केल्यानंतर संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून कर्जमाफीची रक्कम शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास विलंब झाल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकºयांना मंजूर झालेले अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत २८ फेब्रुवारी पर्यंत त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. निधी वितरीत केल्यानंतर तसा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश आहेत.