२१६ कोटींचा आराखडा मंजूर; पण जिल्हा विकासासाठी हवा वाढीव निधी!

‘डीपीसी’ची बैठक : सोमवारी वित्तमंत्र्यांच्या बैठकीत करणार मागणी

अकोला : जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांच्या आराखड्यात यंत्रणांकडून ७२९ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. तथापि कमाल मर्यादेच्या निकषानुसार २१६ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत मंजूर करण्यात आला. परंतु राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत सोमवार ८ जानेवारी रोजी आयोजित ऑनलाइन बैठकीत जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी वाढीव निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ‘ व्हिडीओ काॅन्फरन्सिंग’ व्दारे या बैठकीत उपस्थित होते. यावेळी आमदार रणधीर सावरकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार नितीन देशमुख, आमदार वसंत खंडेलवाल, आमदार अमोल मिटकरी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संगीता अढाऊ, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी आदी विभागप्रमुख उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय देखील व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होत्या.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना २०२४...२५ या वर्षासाठी जिल्ह्यातील विकासकामांकरिता विविध यंत्रणांकडून ७२९ कोटी ४२ लाख १० हजार रुपये निधीची मागणी करण्यात आली ; मात्र कमाल मर्यादा विचारात घेता, २१६ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला ‘डीपीसी‘च्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सोमवार,८ जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार जिल्हा नियोजन समितीला निधी वाढवून देण्यासंदर्भात ऑनलाइन पद्धतीने बैठक घेणार आहेत. त्यामध्ये जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी मंजूर प्रारूप आराखडा व्यतिरिक्त निधी वाढीव निधीची मागणी जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने करण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले. बैठकीच्या प्रारंभी दिवंगत आमदार गोवर्धन शर्मा यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. प्रास्ताविक आणि माहितीचे सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री यांनी केले.

 शहरात ‘ कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर’ चा प्रस्ताव सादर करा ; पालकमंत्र्यांचे निर्देश !
अकोला शहरातील वाढती गुन्हेगारी पाहता निगराणीसाठी ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणेसह पोलिसांकडून ‘ कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर’ कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अहमदनगर व इतर ठिकाणी असलेल्या सेंटरचा अभ्यास करून सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री विखे पाटील यांनी जिल्हा पोलिस यंत्रणेला दिले. या सेंटर निर्मितीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली.