अकोल्यातील ८० आरओ प्लान्ट रडारवर

उच्च न्यायालयाचे निर्देश : दोन प्लान्टची तपासणी

अकोला : पॅकिंग मिनरल वॉटर बॉटलप्रमाणे आता ओपन जारमधील पाण्याच्या शुद्धतेचेदेखील अन्न औषध प्रशासनाने तपासणी करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने त्याची अंमलबजावणी सर्वत्र सुरू होत आहे. या आदेशाला पुढे करून अकोल्यातील अन्न औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी अकोल्यात तपासणीची धडक मोहीम सुरू केली आहे; मात्र यासंदर्भात आवाहन अजूनही केलेले नाही.
आरओ प्लॉन्टमधून ओपन जारचे पाणी मनमानी भावात राज्यात विकल्या जात आहे. त्याच्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. अन्न औषध प्रशासनाचीदेखील त्यांना परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याने राज्यात आणि अनेक जिल्ह्यांत आरओच्या नावाखाली गोरखधंदा सुरू झाला.
केवळ थंड पाणी विकण्याचाही सपाटा अनेक ठिकाणी सुरू झाला. २० रुपयांपासून तर ४० रुपयांपर्यंत पाण्याचे जार-कॅन विकल्या जात आहेत. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने जनहित याचिका दाखल करून पाण्याच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने तातडीने याप्रकरणी शुद्धतेचे प्रमाण देण्याचे निर्देश अन्न औषध प्रशासनास दिले. या आदेशाची प्रतही अजून कार्यालयात पोहोचली नाही, तोच अकोल्यातील अन्न औषध प्रशासनाने धाकदपट आ़णि कारवाया सुरू केल्या आहेत.
मलकापूर येथील आणि एमआयडीसीतील एका आरओ प्लॉन्टची तपासणी केली.
तपासणीत एमआयडीसीतील आरओ प्लॉन्टची टीडीएस व्यवस्थित आढळलेत; मात्र मलकापूरच्या प्लॉन्टच्या पाण्याची शुद्धता प्रमाणित न झाल्याने येथील जार-कॅनमधील पाणी जमिनीवर ओतून देण्यात आले. या दोन प्लॉन्टवर झालेल्या कारवाईमुळे अकोल्यातील इतर प्लॉन्टधारक हादरले आहेत. शहरातील ८० आरओ प्लॉन्ट रडारवर असून, यातील किती प्लान्ट प्रमाणित सिद्ध होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे वरिष्ठांना मौखिक सांगितले आहे; मात्र अजून कारवाईला सुरुवात झालेली नाही; मात्र प्राथमिक आढावा घेतला जात आहे.
-निरीक्षक, अन्न आणि औषध विभाग अकोला.