भाजपा विरोधकांच्या हाती पुन्हा मालमत्ता कराचा मुद्दा!

अकोला : महापालिका निवडणुकीत विरोधकांना चारीमुंड्या चित करून भाजपाने निर्विवाद बहुमत मिळविले. भाजपाच्या विजयी घोडदौडमुळे विरोधकांना भाजपाच्या विरोधात लढण्यासाठी मुद्यांचा शोध असतानाच मनपाने शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून सुधारित करवाढ लागू केली.

ठळक मुद्देकाँग्रेसने घेतला पुढाकार जनतेच्या जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नावर सत्ताधार्‍यांची कोंडी!

राजेश शेगोकार । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिका निवडणुकीत विरोधकांना चारीमुंड्या चित करून भाजपाने निर्विवाद बहुमत मिळविले. भाजपाच्या विजयी घोडदौडमुळे विरोधकांना भाजपाच्या विरोधात लढण्यासाठी मुद्यांचा शोध असतानाच मनपाने शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून सुधारित करवाढ लागू केली. या करवाढीच्या विरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व भारिप-बमसने आंदोलनाची भूमिका घेत हा मुद्दा लावून धरला; मात्र सत्ताधारी भाजपाने वाढीव कराच्या रकमेतून तब्बल ५५ टक्कय़ांची सूट देण्याचा निर्णय ऑगस्टमध्ये झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेतला अन् हा मुद्दा काही काळ थंडावला. महापलिकेच्या घोषणेनंतर प्रत्यक्ष करवसुली सुरू झाल्यामुळे आता पुन्हा एकदा मालमत्ता कराचा मुद्दा समोर आला आहे. काँग्रेसने यासाठी पुढाकार घेत विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याने सत्ताधार्‍यांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. 
महापौर विजय अग्रवाल यांनी महापालिकेच्या महासभेत करवाढीचा मुद्दा निकाली काढत मालमत्ताकराच्या वाढीतून ५५ टक्क्यांची सूट देण्याची घोषणा केली. मनपा प्रशासनाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करताना शहराचे ‘ए, बी, सी’नुसार वर्गीकरण केले. मुख्य रस्ते व मध्यम वस्ती असलेल्या झोनमध्ये सुरुवातीला १८0 रुपयांचे दर होते. त्यामध्ये ९0 रुपयांनी वाढ केल्यामुळे ही रक्कम २७0 रुपये प्रति चौरस मीटर झाली. दुसर्‍या झोनमध्ये सर्व इमारतींचा समावेश असून, त्याठिकाणी १५0 रुपये दर होते. ९0 रुपये वाढ झाल्याने ही रक्कम २४0 रुपये झाली आणि तिसर्‍या झोनमध्ये स्लम एरिया, झोपडपट्टी भागात ११0 रुपयांचे २00 रुपये दर झाले. अर्थात प्रशासनाने सरसकट ९0 रुपयांची वाढ केली होती. यातून महापौर विजय अग्रवाल यांनी ५0 रुपये कमी केल्याची ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात करवसुलीच्या नोटीस आल्यानंतर मात्र नागरिकांची दिशाभूल झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. केवळ १५ ते २0 टक्केच करवाढ कमी करून नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसली असून, कर न भरल्यास थेट जप्तीच्या नोटीसही बजावण्यात आल्या आहेत. हा मुद्दा काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ.झिशान हुसेन यांनी समोर करीत थेट विशेष आमसभा घेण्याची मागणी केल्यानंतर काँग्रेसने या मुद्यावर सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्याची खेळी खेळली आहे. काँग्रेसचे प्रदेश सचिव मदन भरगड यांनी या मुद्यावर पत्रकार परिषद घेत जनआंदोलन उभारण्याची घोषणा करून रणशिंग फुंकले असून, आता कृती समिती स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. 
विशेष आमसभा बोलविण्यासाठी एक चतरुथांश नगरसेवकांनी मागणी करणे आवश्यक असते. काँग्रेसकडे १३ नगरसेवक असून, उर्वरित सात नगरसेवक विरोधकांसह सत्ताधार्‍यांमधूनही मिळतील, असा दावा केला जातो. हा दावा प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागणार नाही. सध्या निवडणुकांचा माहौल तयार करण्याचा काळ आहे. शिवसेना तर थेट मैदानात उतरली आहे. यापूर्वीही करवाढ कमी करण्यासाठी सेना आक्रमक झाली होती तर भारिप-बमसंने थेट अँड.बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढून आपली भूमिका अधोरेखीत केली होती. राहता राहिला प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचा. राष्ट्रवादी काँग्रेसने करवाढीच्या मुद्यावर आपला विरोध नोंदविला होता; मात्र दरम्यानच्या काळात भाजपासोबत राष्ट्रवादीचे सूत जुळले की काय, अशी शंका महापालिकेच्या वर्तृळात घेतली जात आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रवादीला पुढच्या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून करवाढीच्या मुद्यावर विरोधकांच्या सोबत यावेच लागेल, अशी स्थिती आहे. या सर्व पृष्ठभूमीवर आता मालमत्ता कराचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. यासाठी विशेष आमसभा बोलविण्यासोबतच सत्ताधार्‍यांवर दबाव निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 
नागरिकांनीही आपल्या नगरसेवकांना मालमत्ताकराच्या मुद्यावर जेरीस आणणे सुरू केले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपामधील नाराजांपैकी काही नगरसेवक या मुद्यावर तोडगा निघावा, या मनस्थितीत आहेत. त्यामुळे येणार्‍या काही दिवसात मालमत्ताकर हा राजकारणाचा पुन्हा एकदा केंद्रबिंदू होणार आहे. काँग्रेसने यामध्ये पुढाकार घेतला असला, तरी प्रत्यक्ष कृती समितीमध्ये कोण सहभाग घेतो, यावरच या मुद्यांचे सत्ताधारी वगळता सर्वपक्षीयीकरण अवलंबून आहे. त्यासाठी काँग्रेसलाही अंतर्गत राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांना सोबत घेऊन चालावे लागणार आहे, अन्यथा सत्ताधार्‍यांची कोंडी करण्याच्या नादात काँग्रेसचीच फरफट होईल.