अकोला शहराच्या विकास आराखड्यासाठी शासन सरसावले!

तोकडी यंत्रणा लक्षात घेता शासनाने महापालिकेत नव्याने नगररचना, विकास योजना कार्यालयाचे गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- आशिष गावंडे
अकोला: महापालिका क्षेत्राच्या हद्दवाढीनंतर शहराचा सुधारित विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) तयार करण्यासाठी राज्य शासन सरसावले आहे. ‘डीपी प्लॅन’ तयार करण्यासाठी मनपातील नगररचना विभागाची तोकडी यंत्रणा लक्षात घेता शासनाने महापालिकेत नव्याने नगररचना, विकास योजना कार्यालयाचे गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्यालयासाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा आदेश शासनाने जारी केला आहे.
तत्कालीन नगर परिषदेच्या कार्यकाळात १९९२ मध्ये हद्दवाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी लहान उमरीसह इतर परिसराचा नगर परिषद क्षेत्रात समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर सप्टेंबर २००१ मध्ये महापालिकेची स्थापना झाली. २००४ मध्ये राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका क्षेत्र व जुन्या हद्दवाढीचा सुधारित विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) तयार करण्यात आला. नगररचना विभागाच्या निकषानुसार शहरांचे योग्यरीत्या नियोजन करण्यासाठी ‘डीपी प्लॅन’ तयार केल्यानंतर दर वीस वर्षांनंतर सुधारित ‘डीपी प्लॅन’ तयार करणे क्रमप्राप्त आहे. शहराच्या लोकसंख्येचा निकष लक्षात घेता महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१६ मध्ये मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ करण्याचा निर्णय घेत शहरालगतच्या प्रमुख १३ ग्रामपंचायतींसह २४ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. २०१७ मधील महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक लक्षात घेता हद्दवाढीच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यात आला. सप्टेंबर २०१६ मध्ये राज्य शासनाने मनपाच्या हद्दवाढीची अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर आता सुधारित विकास आराखडा तयार करण्याच्या हालचालींनी वेग घेतला आहे.


दोन वर्षांत पूर्ण होईल प्रक्रिया?
शहराचा सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने लातूर येथील उपसंचालक, नगररचना प्रादेशिक योजना कार्यालय महापालिकेत स्थलांतरित करण्याचा निर्णय जारी केला. याचे नामकरण उपसंचालक, नगररचना विकास योजना, विशेष घटक कार्यालय असे करण्यात आले असून, उपसंचालकांसह नगररचनाकार, सहायक नगररचनाकार आदींसह १६ पदांना मंजुरी दिली आहे. पुढील दोन वर्षांत विकास आराखड्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याची माहिती आहे.

‘डीपी प्लॅन’कशासाठी?
नियोजनबद्ध, शिस्तबद्ध शहर वसविण्यासाठी विकास आराखडा मैलाचा दगड ठरतो. नगररचनाच्या निकषानुसार मुलांचा बौद्धिक, शारीरिक विकास व्हावा, याकरिता खेळांसाठी मैदानांचे आरक्षण, वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन नागरिकांना आरोग्य सुविधा देण्याकरिता हॉस्पिटलसाठी जागांचे आरक्षण, शहराचे पर्यावरण राखता येईल, या उद्देशातून ग्रीन झोन (हरित पट्टे)साठी जागांचे आरक्षण निश्चित केल्या जाते. यासह प्रशस्त रस्ते, सांडपाण्याचे नियोजन, नो हॉकर्स झोन, हॉकर्स झोन आदींचे ‘डीपी प्लॅन’मध्ये नियोजन करण्यात येते.


२०१७ मध्ये ‘डीपी प्लॅन’चा प्रस्ताव
मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी २०१७ मध्ये शासनाकडे शहराचा सुधारित विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) तयार करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर केला होता. त्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महापौर विजय अग्रवाल यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला.

शहराची हद्दवाढ केल्यानंतर सुधारित ‘डीपी प्लॅन’साठी आम्ही शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला. नियोजनबद्ध शहर वसावे, ही आमची इच्छा आहे. संबंधित विभागाने उद्या भविष्यात ठरावीक जागांवर आरक्षण निश्चित केल्यानंतर सुज्ञ नागरिकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे.
-विजय अग्रवाल, महापौर.