अकोलेकरांचे पाण्यासाठी हाल होण्याची चिन्हं! 

अकोला मनपा प्रशासनाने संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेता ४ कोटी २३ लाखांचा पाणी पुरवठा प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करणे अपेक्षित असताना अद्यापही विभागीय आयुक्तांच्या स्वाक्षरीसाठी अमरावती येथील कार्यालयात पडून असल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देचार कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे पोहोचलाच नाही

आशिष गावंडे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : अकोलेकरांना पाणी पुरवठा करणार्‍या महान धरणात अवघा आठ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. मार्च महिन्यातच उन्हाचा पारा चाळिशीच्या घरात पोहोचला आहे. तापत्या उन्हामुळे पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन लक्षात घेता धरणातील जलसाठा किती दिवस तग धरेल, याचा नेम नाही. अशा स्थितीत मनपा प्रशासनाने संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेता ४ कोटी २३ लाखांचा पाणी पुरवठा प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करणे अपेक्षित असताना अद्यापही विभागीय आयुक्तांच्या स्वाक्षरीसाठी अमरावती येथील कार्यालयात पडून असल्याची माहिती आहे. सदर प्रस्ताव शासनाकडे सादर केल्यानंतरही ४ कोटी २३ लाखांच्या निधीला शासन मंजुरी देते की मनपा निधीतून कामे करावे लागतील, यावर संभ्रमाची स्थिती आहे. 
गतवर्षी पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे महान धरणातील जलसाठय़ात किंचितही वाढ झाली नाही. सद्यस्थितीत महान धरणात अवघा आठ टक्के  जलसाठा उपलब्ध आहे. 
उन्हाचा चढता पारा ध्यानात घेता बाष्पीभवनामुळे धरणातील जलसाठय़ात झपाट्याने घट होण्याची चिन्हे आहेत. संभाव्य पाणी टंचाईची परिस्थिती पाहता मनपा प्रशासनाकडून अकोलेकरांना आठ दिवसांआड पाणी पुरवठा केला जात आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर केल्यास अकोलेकरांना जून महिन्यांपर्यंत पाणी पुरवठा केला जाऊ शकतो, असा प्रशासनाचा दावा आहे. महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या सूचनेनुसार जलप्रदाय विभागाने अवाजवी बाबींना फाटा देत ४ कोटी २३ लाखांचा पाणी टंचाईचा प्रस्ताव तयार केला. पाणी टंचाईवरील उपाययोजना व त्यांची कामे लक्षात घेता या विषयावर १७ मार्च रोजी विभागीय आयुक्तांकडे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. सदर बैठकीत हा प्रस्ताव सात दिवसांच्या आत शासनाकडे सादर करण्यावर एकमत झाले होते. या बैठकीला चौदा दिवसांचा कालावधी होत असला, तरी अद्यापही सदर प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांच्या स्वाक्षरीसाठी अमरावती येथील कार्यालयात पडून असल्याची माहिती आहे. 

मनपा आयुक्तांनी तयार केला ‘रिअँलिस्टिक’ प्रस्ताव
संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेता मनपाच्या जलप्रदाय विभागाने पर्यायी जलस्रोतांची चाचपणी करीत शहरातील नादुरुस्त हातपंप, विहिरी, सबर्मसिबल पंपांच्या दुरुस्तीसह प्रभागांना टॅँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी १४ कोटी ६0 लाखांचा आराखडा तयार केला होता. त्यामध्ये विहिरींचे खोलीकरण करणे तसेच नवीन विहिरींच्या अधिग्रहणाचा समावेश होता. मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादर करण्यात आला होता. विभागीय आयुक्तांनी १४ कोटी ६0 लाखांचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी विहिरींचे खोलीकरण, अधिग्रहण तसेच टॅँकरद्वारे प्रभागांना होणार्‍या पाणी पुरवठय़ाच्या प्रस्तावाला कात्री लावत ४ कोटी २३ लाखांचा ‘रिअँलिस्टिक’आराखडा तयार केला, हे येथे उल्लेखनीय.

निधीवर संभ्रम; शासनाकडे लक्ष
मनपाने तयार केलेला ४ कोटी २३ लाखांचा प्रस्ताव शासनाने मंजूर केला, तरी त्यासाठी शासन निधी उपलब्ध करून देईल का, याबद्दल संभ्रमाची स्थिती आहे, अन्यथा मनपा प्रशासनाला आर्थिक तरतूद करावी लागेल. ही बाब लक्षात घेता मनपाने हातपंप, सबर्मसिबल पंपांच्या दुरुस्तीसाठी किती खर्च येणार, याचे कंत्राटदारांकडून दर मागितले असल्याची माहिती आहे. 

..तर पाणी पुरवठा योजनेची गरजच नाही!
भूजल सर्वेक्षण विभागाचे निकष-नियम पायदळी तुडवित महापालिकेने शहरात उभारलेल्या हातपंप, सबर्मसिबल पंपांची संख्या लक्षात घेतली की डोके गरगरण्याची वेळ येते. शहरात एकूण ३ हजार ५0७ हातपंप असून, सबर्मसिबल पंपांची संख्या ९७१ आहे. सार्वजनिक विहिरींची संख्या ९८ आहे. शहराच्या कानाकोपर्‍यात उभारलेल्या हातपंप, सबर्मसिबल पंपांची ही संख्या पाहता शहरात महान धरणातून होणार्‍या पाणी पुरवठा योजनेची गरजच नसल्याचे मत या क्षेत्रातील जलतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 
-