अकोला : आधी घर मंजूर केले, नंतर नाकारले; शून्य कन्सलटन्सीचा प्रताप!

अकोला : पंतप्रधान आवास योजनेचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणार्‍या शून्य कन्सलटन्सीच्या भोंगळ कारभाराचा नमुना समोर आला आहे. पात्र लाभार्थीच्या घराचा ‘डीपीआर’मध्ये समावेश केल्यानंतर घराचे दस्तऐवज जमा करण्याची सर्व प्रक्रिया करण्यात आली.

ठळक मुद्देदहा महिन्यांपासून लाभार्थी भाड्याच्या घरात

आशिष गावंडे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : पंतप्रधान आवास योजनेचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणार्‍या शून्य कन्सलटन्सीच्या भोंगळ कारभाराचा नमुना समोर आला आहे. पात्र लाभार्थीच्या घराचा ‘डीपीआर’मध्ये समावेश केल्यानंतर घराचे दस्तऐवज जमा करण्याची सर्व प्रक्रिया करण्यात आली. नंतर मात्र घरावरून महावितरण कंपनीची ‘सर्व्हिस वायर’ गेल्याचे लक्षात आल्यानंतर लाभार्थीच्या ताब्यातील दस्तऐवज घेऊन घर बांधणीसाठी टाळाटाळ सुरू केली. जोपर्यंत ‘सर्व्हिस वायर’ हटवल्या जात नाही, तोपर्यंत घर बांधणी शक्य नसल्याची भूमिका कन्सलटन्सीने घेतल्यामुळे मागील दहा महिन्यांपासून लाभार्थीवर भाड्याच्या घरात राहण्याची वेळ आल्याचे समोर आले आहे. 
पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका प्रशासनाने तांत्रिक सल्लागार म्हणून शून्य कन्सलटन्सीची नियुक्ती केली आहे. कन्सलटन्सीने तयार केलेल्या ‘डीपीआर’नुसार सर्व घरांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत कन्सलटन्सीला पूर्ण देयक अदा करता येणार नसल्याचा ठराव महापौर विजय अग्रवाल यांनी मंजूर केला होता. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात झोपडपट्टी भागात घरांचे बांधकाम करण्याला प्राधान्य असल्यामुळे शून्य कन्सलटन्सीने जुने शहरातील शिवसेना वसाहत, माता नगरमध्ये सर्व्हे करून ७९३ घरांचा ‘डीपीआर’ तयार केला होता. हा ‘डीपीआर’ शासनाकडे सादर केला असता पहिल्या टप्प्यासाठी ३१0 घरांचे बांधकाम मंजूर करण्यात आले होते. योजनेचे निकष क्लिष्ट असले, तरी त्याचे निराकरण करण्याची जबाबदारी कन्सलटन्सीची आहे. शिवसेना वसाहतमध्ये सव्वा वर्षांपूर्वी ५४ घरांच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली होती. सद्यस्थितीत ९२ घरांपैकी केवळ १२ घरांचे बांधकाम पूर्णत्वास होण्याच्या मार्गावर आहे. यापैकी मागील एक वर्षाच्या कालावधीत केवळ पाच घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले, हे विशेष. यादरम्यान, शिवसेना वसाहतमध्ये लाभार्थींची घरे मंजूर केल्यानंतर त्यांच्या घरावरून महावितरण कंपनीची ‘सर्व्हिस वायर’ गेल्याची सबब पुढे करीत कन्सलटन्सीने घर बांधणीसाठी केलेली दिरंगाई लाभार्थींच्या मुळावर उठली आहे.  

असा घडला प्रकार
दहा महिन्यांपूर्वी ‘पीएम’आवास योजनेंतर्गत शिवसेना वसाहतमधील भारत सटवाजी कपाळे यांच्या पत्नी मीना भारत कपाळे यांच्या नावाने घर मंजूर झाले. कन्सलटन्सीने सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करीत मीना कपाळे यांना जुन्या कुळा-मातीच्या घराऐवजी नवीन घर बांधून मिळणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे कपाळे कुटुंबीयांनी कुळाचे घर पाडून टाकले. नंतर या घरावरून वीज कंपनीची ‘सर्व्हिस वायर’ गेल्याचे लक्षात आल्यानंतर ही वायर हटविल्याशिवाय घर बांधणे शक्य नसल्याचे सांगत शून्य कन्सलटन्सीने घर बांधणीसाठी टाळाटाळ चालवली आहे. मोलमजुरी करून कुटुंबाची गुजराण करणार्‍या कपाळे कुटुंबांसारखे अनेक लाभार्थी शून्य कन्सलटन्सीच्या मनमानी कारभारासमोर हतबल ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे.

‘डीपीआर’मध्ये समावेश कसा?
घरावरून ‘सर्व्हिस वायर’ गेल्यामुळे त्या ठिकाणी बांधकाम शक्य नसल्याचे नियमानुसार योग्य असले, तरी शून्य कन्सलटन्सीने ‘डीपीआर’ तयार करताना या बाबींचे भान का ठेवले नाही, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. यामुळे कन्सलटन्सीच्या  ‘डीपीआर’वर साशंकता व्यक्त केली जात असून, प्रत्यक्षात बांधकाम करताना लाभार्थी व मनपासमोर विविध अडचणी निर्माण होण्याची चिन्हं दिसून येत आहेत.